पश्चिम नवलपरासी । भारतीय केरा भित्रिन सहज भएपछि नवलपरासीका किसानहरू ठूलो आर्थिक संकटमा फसिरहेका छन् । नेपाल सरकारले भारतबाट आयात हुने केरामा भन्सार शुल्क घटाएपछि बजारमा विदेशी केराको वर्चस्व बढेको र नेपाली उत्पादन भने बिक्री नभएर खेर जान थालेको छ ।
गत वर्ष प्रतिकेजी ३५ रुपियाँमा बिक्री भएको केरा अहिले घटेर २० रुपियाँमै सीमित भएको छ । मूल्यमा आएको भारी गिरावटका कारण किसानहरूलाई प्रतिकेजी १५ रुपियाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । जिल्लाका किसानले मात्रै यसरी करोडौं घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खु प्रसाद यादवका अनुसार, गत वर्ष २४ प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्क घटाएर सरकारले १३.५ प्रतिशतमा सीमित गरेपछि भारतीय केरा सजिलै भित्रिन थालेको हो । “भारतीय किसानले ठूलो अनुदान पाउँछन्, तर हामीलाई सरकारले मलखाद्यसम्म दिन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा असम्भव छ,” अध्यक्ष यादवले गुनासो गर्नुभयो ।
किसानहरूले विना क्वारेन्टाइन जाँच नै भारतीय केरा नेपाल भित्रिनु किसानविरोधी नीति भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा ठूलो सब्सिडीमा उत्पादन गर्ने भारतीय किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु ‘फलामको चिउरा’ चपाउनु जस्तै भएको छ ।
पश्चिम नवलपरासीका किसान युवराज मौर्यका अनुसार, सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ३ सय हेक्टरमा केरा खेती भइरहेको छ । यो क्षेत्रफल “केरा सुपर जोन” मा पर्नेसमेत सरकारले हालसम्म सुपर जोन लागू नगरेको उनको गुनासो छ । यसकै कारण किसानले बेर्ना उत्पादनका लागि आवश्यक अनुदानसमेत पाएका छैनन् ।
“उत्पादन बढाउने सम्झौता भए पनि राहत र प्रोत्साहन नपाएकाले खेती छोडेर वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिन बाध्य भइएका छौं,” मौर्यले भन्नुभयो ।
जिल्लामा हाल केरा खेती घट्दो अवस्थामा पुगेको छ । विगतमा २ हजार ५ सय ४४ हेक्टर क्षेत्रमा खेती हुने गरेकोमा यस वर्ष घटेर १ हजार ८ सय हेक्टरमा सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । किसानहरूको चेतावनी छ– सरकारले आयात नियन्त्रण नगरी नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिए कृषिमा लगानी गर्ने कोही रहने छैन ।