विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि आएको बाढी–पहिरोमा भत्किएका सबै घर छिटो पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा विराटनगरमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले ‘पुनर्निर्माण अभियान’ तुरुन्त सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सबैभन्दा बढी क्षति भएका इलाम, झापा र मोरङमा पुनर्निर्माण कार्य समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। घरहरूको विवरण सङ्कलन, नक्सा तयारी र निर्माण कार्य एकैसाथ अघि बढाइने बताइएको छ।
साथै, इलामका सात पालिकालाई ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। पुनर्निर्माणको नेतृत्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले गर्नेछन्। झापामा खानेपानी, सिचाइँ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्की पुनर्निर्माणका प्रमुख संयोजक हुनेछन् भने सुनसरीमा वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले समन्वय सम्हाल्ने छन्।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्र रहेका केही योजना र खर्च कटौती गरी सो रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने सिफारिस पनि गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबै बाटोहरू खोल्ने निर्देशन दिँदै भने, “यो सरकार केवल राहत दिने होइन, पुनर्निर्माणमा जनताको साथमा उभिने सरकार हो।”
प्रदेश सरकारले आवश्यक राहतका रूपमा भोजन, औषधि र अन्य सामग्री हेलिकोप्टर तथा ट्रकमार्फत इलाम र झापाका प्रभावित गाउँमा पठाइसकेको छ। मन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारसम्मका सबै संयन्त्र फिल्डमै खटिएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, “हामीसँग भएका सबै राहत सामग्री तत्कालै प्रभावितसम्म पुर्याइरहेका छौँ, कुनै परिवार राहतबिनै बस्नुपर्ने अवस्था आउन दिइँदैन।”
मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै सरकारी संयन्त्र, स्थानीय तह, उद्योगी–व्यवसायी, बैंक–वित्तीय संस्था र नागरिक समाजलाई पुनर्निर्माणमा हातेमालो गर्न आह्वान गरेका छन्। विपद् महाशाखा प्रमुख कमल थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण यी तीन चरणलाई एउटै राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ।