नेपालमा वर्षा ऋतु आउनासाथ डर बढ्छ— पानीको होइन, त्यसले ल्याउने बाढी र पहिरोको। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो आकाशलाई अनिश्चित बनाइसकेको छ। कहिले खडेरी, कहिले अतिवृष्टि, कहिले असामयिक वर्षा— मौसम अब अनुमानको विषय छैन, अनिश्चितताको भय हो। यही अनिश्चितताले फेरि पनि असोज महिनामा देशका धेरै भागलाई भिजायो, डुबायो र बगायो।
असोज १७ देखि १९ सम्मको लगातार वर्षाले ५२ जनाको ज्यान लियो, पाँच जनालाई बेपत्ता बनायो, र दर्जनौँ बस्ती उजाड्यो। घरबार गुमाउनेहरूको संख्या अझै गणना भइरहेको छ। सरकार, यो वर्ष पनि, राहतका निर्णयसहित अगाडि आएको छ। अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ, मृतकका परिवारका लागि दुई लाख, र स्थायी आवासका लागि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण परिषद्को बैठकले राहतका योजना मात्र होइन, उद्धार र पुनर्निर्माणका प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू तत्काल पुनःसञ्चालन गरिनेछ। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुरु भएको छ, महामारी फैलिन नदिन स्वच्छ खानेपानी र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाइँदै छन्।
तर यो सबैले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ, किन हरेक वर्ष हामी राहतका खबरले मात्रै सुरु गर्छौं र तयारीका खबरले होइन? किन प्रत्येक असोज बाढीपहिरोको “समाचार” बन्नुपर्छ, जब हामीसँग अनुभव, आँकडा र चेतावनी दुवै छन्?
राहत दिनु राज्यको दायित्व हो, तर दिगो योजना बनाउनु जिम्मेवारी हो। अस्थायी आवास र राहत रकमले तत्काल राहत दिन सक्छ, तर जीवन पुनःनिर्माण गर्न सक्दैन। नेपालमा विपत् व्यवस्थापन अझै प्रतिक्रिया–केन्द्रित छ, रोकथाममुखी होइन। जलवायु परिवर्तनको असर स्पष्ट हुँदै गए पनि स्थानीय तहदेखि संघीय नीति निर्माणसम्म “पूर्वतयारी” भन्दा “पछिल्लो प्रतिक्रिया” नै चलनमा छ।
बाढीपहिरोले वर्षेनी घर, खेत, बस्ती र सपना बगाउँछ, अनि सरकारले वर्षेनी राहतका रकम घोषणा गर्छ। तर हरेक घोषणा पछि अर्को असोजमा त्यही कथा दोहोरिन्छ। नदी व्यवस्थापन, भू–सुरक्षा, वर्षा नाप्ने प्रणाली, पहिरो जोखिम नक्साङ्कन, यी सबै केवल प्रतिवेदनका पानामा सीमित छन्।
सरकारले यस पटक गरेको राहत र उद्धारका निर्णय स्वागतयोग्य छन्, तर दिगो तयारीबिना राहत केवल अस्थायी मलहम हो। विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई प्रविधियुक्त बनाउन, सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक उपकरण र तालिम दिन, र स्थानीय तहलाई समयमै चेतावनी दिने प्रणाली विस्तार गर्न जरुरी छ।
नेपाल अब “बाढीपछि राहत” दिने होइन, “बाढीअघि तयारी” गर्ने देश बन्नुपर्छ। विपत्तिपछिको आँसु पुछ्ने सरकारभन्दा, विपत्तिपूर्व नागरिकको घर र सपना जोगाउने सरकार बन्न सक्नु नै साँचो नेतृत्व हो।