दाङ। दाङको राप्ती गाउँपालिका–७ सिसहनियाका किसान रणप्रसाद सुवेदी यतिबेला चिन्तित छन् । सात वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्दै आएका उनी यस वर्ष भने बिक्री नहुँदा ठूलो घाटाको सामना गर्न बाध्य भएका छन् । दुई बिघाबाट सुरु भएको उनको खेती अहिले ५४ बिघासम्म विस्तार भएको छ, तर उत्पादन भएको केरा बजारमा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिँदै गएको छ ।
सुवेदीका अनुसार बजारमा दर्जनको मूल्य रु १२० भन्दा बढी रहे पनि उनीहरूले रु २५ मा दिँदासमेत कोही व्यापारी नलागेको अवस्था छ । “यो साल केरा बोटमै पाकेर खेर गइरहेको छ,” उनले भने, “व्यापारीले भारतबाट सस्तो केरा ल्याएपछि हाम्रो उत्पादन थन्किएको छ ।”
गत वर्ष ३५ जनालाई नियमित रोजगार दिएको सुवेदीले अहिले भने १५ जनालाई मात्र काममा राख्न सकेका छन् । तलब दिनै समस्या परेको उनी बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरूमा सवा करोडसम्मको कारोबार गर्दै रु ३० लाखसम्म नाफा कमाउने सुवेदी यसपालि घाटाको अवस्थामा पुगेका छन् । उनका अनुसार यस वर्ष मात्रै करिब रु १० लाख बराबरको आम्दानी घट्ने अनुमान छ ।
राप्ती गाउँपालिकाभित्रका १८ जना व्यावसायिक किसानहरू आबद्ध राप्ती केरा प्रवद्र्धन कृषक समूहका अध्यक्ष समेत रहेका सुवेदी भन्छन्, “सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर बजारको ग्यारेन्टी गर्न सके किसान बच्न सक्छ । अब यस्तो अवस्था दोहोरिन दिनु हुँदैन ।”
सुवेदीसँगै सोही क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएका तीर्थ ज्ञवाली पनि यस्तै समस्यामा छन् । ५० कट्ठामा खेती गरेका उनले पनि केरा बिक्री नहुँदा घरघरमै गएर बेच्ने तयारी गरेका छन् । “व्यापारीले ल्याएर लैजाने मूल्यभन्दा स्थानीयलाई सस्तोमा दिएर घर–घरमा पुर्याउने सोच बनाएका छौं,” उनले भने ।
सिसहनियाकी गायत्री चौधरी पनि दुई बिघामा केरा खेती गर्दै आएकी छन् । तर बिक्री नहुँदा उत्पादन बारीमै कुहिन थालेको उनी बताउँछिन् । “व्यापारीले दर्जनको रु २० मात्र दिने गर्छन् । त्यसरी बेच्दा त लगानी नै उठ्दैन,” उनले दुखेसो पोखेकी छन् ।
धान, तोरी र मसुरो छाडेर राम्रो आम्दानीको आशामा केरा खेतीतर्फ लागेका किसानहरू अहिले निराश छन् । भारतीय केराको अनियन्त्रित आयातले स्थानीय उत्पादन बजारमै नपुग्ने अवस्था बनेको छ ।
दाङ जिल्लामा हाल मालभोग, हरिसाल, चिनी लगायतका जातका केरा करिब ६०० बिघा क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ । एक बोटमा रु २५० देखि रु ५०० सम्म लगानी हुने यस खेतीमा मूल्य नपाउँदा किसानको लाखौँ रुपैयाँ डुब्ने जोखिम बढेको छ । किसानहरूले समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार सुनिश्चितता गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।