नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीचको विद्युत् महसुल विवाद अहिले देशको आर्थिक मेरुदण्डमा चोट पुर्याउने अवस्थामा पुगेको छ । एकातिर प्राधिकरणले कानुनी रूपमा आफ्नो बक्यौता असुल गर्न कठोर कदम चालेको छ भने अर्कातिर उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौं मजदुर कामविहीन भएका छन्, निर्यात घट्ने संकेत देखिएको छ, र विदेशी मुद्रा आर्जनमै धक्का लागेको छ । यो केवल बिजुलीको महसुलको विवाद होइन, यो राज्यको नीति, उद्योगीको नैतिकता र राजनीतिक हस्तक्षेपको संयुक्त असफलताको प्रतिबिम्ब हो ।
विगतको प्रसङ्ग हेर्दा, यो समस्या कुनै दिन दुईदिनको परिणाम होइन । जब देश २०७२ सालतिर चरम लोडसेडिङको अँध्यारोमा डुबेको थियो, त्यतिबेला पनि ठूला उद्योगहरूलाई ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन’ मार्फत बिजुली आपूर्ति गरिएको थियो । साधारण उपभोक्ताले १८ घण्टा अँध्यारोमा बस्दा उद्योगहरू उत्पादनमा व्यस्त थिए — त्यो पनि सर्वसाधारणको भाग काटेर । अहिले त्यही उद्योगहरूले त्यही बिजुलीको बिल तिर्न आनाकानी गर्नु, न्याय र उत्तरदायित्वप्रतिको ठट्टा हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महिनौंको समय, किस्ताबन्दी सुविधा र पूर्वसूचना दिएर मात्र लाइन काटेको हो । यसले देखाउँछ कि प्राधिकरणको कदम आक्रोश होइन, कानुनी प्रक्रिया हो । तर जब उद्योगीहरू सत्तासँग जोडिएका हुन्छन्, तब कानुन पनि कमजोर बन्ने गर्छ । यही कारणले विगतमा यो विवाद राजनीतिक सौदाबाजीको बलिबेदीमा चढाइँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् र ठूला उद्योगीबीचको अदृश्य सहकार्यले बारम्बार न्यायको बाटो भत्काएको इतिहास छ । अहिले ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले फेरि कठोर अडान लिँदा विवाद पुनः सतहमा आएको हो — तर यसपालि सवाल केवल महसुलको होइन, राज्यको चरित्र को हो ।
ठूला उद्योगहरूले पनि आफूलाई पूर्ण निर्दोष देखाउन सक्दैनन् । कसैले बिलै नपाएको दाबी गर्छन्, कसैले गणना त्रुटिपूर्ण भएको भन्छन् । तर, अर्बौंको कारोबार गर्ने उद्योगले सरकारी बिल नपाएको कारण देखाएर वर्षौंसम्म रकम नतिर्नु कदाचित् विश्वास गर्न गाह्रो कुरा हो । अर्कातिर, प्राधिकरणले पनि दशकौंदेखि विवादको निकास ननिकाली समयमै दायित्व तय नगरेर बेवास्ता गरेको स्पष्ट छ । यस्तो प्रशासनिक ढिलाइले समस्या कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक बनेको छ ।
अबको चुनौती स्पष्ट छ — उद्योग बन्द हुँदा देशको रोजगारी, उत्पादन र राजस्व सबैमा प्रतिकूल असर पर्छ । तर नियम तोड्नेहरूलाई संरक्षण दिँदै राज्य चलाउनु अझ खतरनाक छ । सरकारको कर्तव्य हो, बिजुली नबुझाउने उद्योगी र नबुझाउने कारण दुबैलाई निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने । बक्यौता असुल गरियोस्, तर उत्पादन पनि रोकिँदैन भन्ने सन्तुलित नीति आवश्यक छ ।
नेपाल अहिले आर्थिक रूपले नाजुक मोडमा छ । दैनिक हजारौं युवा रोजगारीका खोजीमा विदेशिँदै छन्, उद्योगहरू ठप्प भइरहेका छन्, उत्पादन घट्दै छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग बन्द गराउने जस्तो कठोर निर्णय र राजनीतिक खेलले अर्थतन्त्रमा आगो झार्ने काम मात्र गर्छ । यो विवाद समाधानको होइन, शक्तिको प्रदर्शन बन्नु देशको दुर्भाग्य हो ।
‘बत्ती निभाएर अर्थतन्त्र जलाउने’ यो खेल तुरुन्त रोक्नैपर्छ । राज्यले कानुन सबल बनाओस्, उद्योगले उत्तरदायित्व बहन गरोस्, र राजनीतिक शक्ति दुवै पक्षबाट टाढा रहोस् । यही बाटोमा न्याय पनि छ, अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन पनि ।