नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विश्वासको संकटमा छ— लगानीकर्ताको, उद्यमीको र आम नागरिकको। बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ, ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको छ, तर लगानीका अवसरमा निराशा छ्यापिएको छ। सुन र जग्गा-जमिनमा पैसा थुनिएको छ, उत्पादक क्षेत्रहरूमा लगानीको प्रवाह घट्दै गएको छ। यो केवल आर्थिक समस्या होइन, मनोवैज्ञानिक संकट पनि हो— विश्वास हराएको अर्थतन्त्रमा विकासको गतिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमा भयको वातावरण बढेको छ। आगजनी, तोडफोड र उद्योग बन्दले सिर्जना गरेको त्रासले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको छ। त्यही अवस्थामा सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको छ, जुन समयसापेक्ष कदम हो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सार्वजनिक रूपमा लगानी र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रयास गरेका छन्। यो सन्देश सकारात्मक छ, तर कागजमा मात्र सुधारले अर्थतन्त्र चल्दैन, नतिजा व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो। कुल अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र कमजोर भए, मुलुकको समग्र आर्थिक शरीर लुलो हुन्छ। अहिले धेरै उद्योग विद्युत् महसुल विवाद वा सुरक्षाको अनिश्चितताले बन्द छन्। हजारौँ मजदुर बेतलबी बिदामा छन्। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी विश्वासका आधारमा पुनः निर्माण हुनुपर्छ।
सुधारको अर्थ केवल कानुन परिमार्जन होइन, कार्यान्वयनको संस्कृतिमा परिवर्तन हो। अनावश्यक स्वीकृति, अनुमति, फाइल ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर नीति ‘कार्यशील’ बनाउने समय आएको छ। सरकारको प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रको उत्साहबीचको दूरी घटाउन सकिएन भने लगानीको सून्यता अझै लामो समयसम्म रहिरहनेछ।
स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना तब मात्रै सम्भव हुन्छ जब उत्पादनमुखी लगानी बढ्छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्न नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व र सुरक्षा चाहिन्छ। सरकारले नीति सुधारमा देखाएको सक्रियता सही दिशा हो— तर त्यसले परिणाम दिन सुरु गरेपछि मात्र विश्वास फर्किनेछ। अहिलेको आवश्यकता घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा निहित छ। नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको अठोट सफल होस्, र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा संचार होस्, यही समयको माग हो।