लोकतन्त्र तब मात्र बलियो बन्दछ जब नागरिकले आफ्नो आवाज राज्यका कानमा पस्यो भन्ने अनुभूति गर्छन्। तर विडम्बना के छ भने नेपालमा जनचाहनालाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले नै बारम्बार असन्तुष्टिको ज्वालामुखी जन्माउँदै आएको छ। दशकौँदेखि राजनीतिक दल र नेतृत्वले सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका प्रतिज्ञा दोहोर्याए, तर व्यवहारमा जनजीवन सुधारिनेभन्दा पनि असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको छ। यही असन्तुष्टि भदौ २३–२४ को नवपुस्ताको विद्रोहका रूपमा विस्फोट भएर बाहिरियो—सिस्टमिक विफलताप्रति युवापुस्ताले गरेको कठोर हस्तक्षेप।
युवापुस्ताको त्यो विद्रोह कुनै आकस्मिक घटना मात्र थिएन; त्यो दशकौँदेखि संकलित तीतोपन र राजनीतिक संरचनामा भइरहेको कब्जा, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र अविश्वसनीयताप्रति उठेको निर्णायक चेतावनी थियो। अब त्यो चेतावनीलाई परिवर्तनको बाटोमा रूपान्तरण गर्ने निर्णायक क्षण फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हो—जहाँ मतदाता मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संरचनाको विश्वासनीयता पनि परीक्षणमा छ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले देशभर देखिएको अभूतपूर्व मतदाता नामावली दर्ताको भीड उत्साहको द्योतक त हो, तर प्रणालीगत कमजोरीहरूको स्पष्ट दर्पण पनि हो। कतिपय स्थानमा दिनमा ८ सयभन्दा बढी नागरिकको चाप, दुई–दुई सिफ्ट संचालन गर्ने बाध्यता, अव्यवस्थित लाइनहरू, सूचनाको अभाव—यी सबैले राज्य संरचना जनउत्साहको तीव्रतालाई सम्हाल्न तयार छैन भन्ने कुरालाई झनै प्रस्ट पारिदिन्छन्। १८ वर्ष नपुगेका युवासमेत दर्ताका लागि केन्द्रमा पुगेको दृश्यले राजनीतिक चेतना बढेको सङ्केत त दिन्छ, तर कानुनी व्यवस्था र नागरिक शिक्षा कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ।
नयाँ–नयाँ दल दर्ता हुने भिडमा अर्को द्वैधता लुकेको छ—के यो वैचारिक विकल्पको विस्तार हो, कि चुनावलाई अवसर ठान्ने व्यक्तिहरूको भीड ? लोकतन्त्रलाई विकल्पको विविधता चाहिन्छ, तर विकल्पको नाममा अव्यवस्थित बहुदलवादले जनविश्वास झनै कमजोर पार्ने खतरा पनि उत्तिकै ठूलो छ। दलहरूले जनविश्वास जित्ने जिम्मेवारी बुझ्नुभन्दा दर्ता गराएपछि चुनावी अंकगणितमै सीमित रहने प्रवृत्ति बढे लोकतन्त्रको ‘संख्या–प्रधान’ मोडेलले फेरि निराशाको चक्र दोहोरिन सक्छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दर्ता केन्द्रमा देखिएको बढी चापबारे चासो जनाउनु सकारात्मक संकेत हो, तर यस्तो चासो कुराले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा अव्यवस्था, ढिलासुस्ती, र कमजोर पूर्वतयारीले मतदाताको उत्साहलाई क्षय गर्ने जोखिम उच्च छ।
अहिले देखिएको जनउत्साह लोकतन्त्रको उर्जा हो—तर उर्जा व्यवस्थित नहुने हो भने त्यो उर्जा नै अव्यवस्थाको तुुफान बन्न सक्छ। मतदाता दर्ताको यो भीड परिवर्तन चाहने युवापुस्ताको प्रतिबद्धता हो, तर अब राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहीता नै निर्णायक हुनेछ।
यदि प्रणालीले यस उत्साहलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने फागुन २१ को निर्वाचन परिवर्तनको ढोका होइन, अर्को निराशाको अध्याय बन्ने डर रहन्छ। लोकतन्त्रको परीक्षा अब मात्र सुरु भएको छ—र यसको सफलता सम्पूर्ण राजनीतिक संरचनाले नवपुस्ताको गतिको बराबरीमा अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, यहीमा निर्भर हुनेछ।