विश्वभरका सरकारहरू जनचाहनाको कठोर परीक्षामा छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको चाहना नै सरकारको आधारशिला हो भन्ने कुरा सर्वविदित भए पनि सत्ता भएपछि त्यो वाचा धुम्लिनु धेरै सरकारहरूको साझा रोगजस्तै देखिन्छ । सत्ताबाहिर रहँदा सुशासनका मीठा भाषण गर्ने तर कुर्सीमा बसेपछि जनताका अपेक्षा बिर्सने परम्परा नेपालमा मात्र होइन, धेरै विकासशील मुलुकमा दैनन्दिनजस्तै दोहोरिँदो छ ।
नेपालमा भदौ २३–२४ मा भएको जनअसन्तुष्टिको विस्फोटले जनताको धैर्य सीमित हुने र सुशासनविहीन सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने सन्देश संसारलाई नै दिएको छ ।
नवपुस्ता विद्रोहपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई मुख्य कार्यादेश बनाएको दाबी गर्छ । मुलुक चुनावी माहोलमा प्रवेश गरिरहेको छ, दलहरू स्वार्थ, समीकरण र एकीकरणको खेलमा तल्लीन छन् । तर राजनीतिक हलचलबीच सरकार सुशासनका नाममा वास्तविक सुधार गरिरहेको छ कि फेरि एकपटक “वाचा कार्यान्वयन” बीचकै पुरानो दुरावस्था दोहोरिदैँछ भन्ने प्रश्न उभिएको छ ।
सरकारले मितव्ययिताको नारा ऊठाएको छ । होटलमा अनावश्यक बैठक बन्द, भत्ता संस्कृतिमा रोक, सरकारी हलमै कार्यक्रम गर्ने जस्ता कदम सतही रूपमा सकारात्मक देखिन्छन् । तर यिनले सुशासनको सार्थकताको गहिरो समस्या समाधान गर्छन् कि केवल खर्च कटौतीको औपचारिकता मात्रै हुन् ? भ्रष्टाचार र अनियमितताको जरो प्रशासनिक ढिलासुस्ती, दलिय हस्तक्षेप र जवाफदेहिताको अभावमा रहेको छ, त्यो संरचनात्मक रोगले उपचार पाएको छ कि छैन, सरकार मौन छ ।
अनावश्यक दरबन्दी कटौती र आवश्यक पद पुनःसृजना गर्ने योजना राम्रो सुनिन्छ, तर कर्मचारी प्रशासनमा वर्षौँदेखि चरम राजनीतिक प्रभाव, मनोनयन संस्कृति र समायोजनको गन्ध लागेको छ । यथार्थमा संगठन चुस्त हुन्छ कि फेरि पनि “आफ्नालाई मिलाउने” पुरानै शैली दोहोरिन्छ नागरिकका वास्तविक अनुभवले मात्र निर्धारण गर्नेछ । सुशासनको नाममा घोषणापत्र जस्तै भनाइहरू आए, तर सेवाग्राही दैनिक झन्झट, लाइन, ढिलासुस्ती र ‘कागज लेउ–कागज लैजाउ’ संस्कारमै छटपटाइरहेका छन् ।
सूचना प्रविधिमैत्री भनिए पनि धेरै सेवामा डिजिटल पहुँच अझै अपूरो छ । कागजी प्रक्रिया घटेको छ भन्ने दावीभन्दा पनि नागरिकको अनुभव फरक सुनिन्छ । प्रभावकारी सेवा वा सहज पहुँच यी शब्दहरू सरकारी विज्ञप्तिमा सुहाउँछन्, तर व्यवहारमा कतिपय मामिलामा कर्मचारी नै अभाव, कतै क्षमता अभाव, कतै मनोवृत्ति अभाव छ ।
सरकारले सुशासनका अवरोध भत्किँदै गएको भन्दै उत्साही चित्र कोर्छ । तर सुशासन कुनै प्रतीकात्मक सुधार वा भवन भाडा बचतले आउने होइन; पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सेवा चुस्ती र प्रशासनिक संस्कारमै गहिरो परिवर्तन आवश्यक छ । जनताले चाहेको परिवर्तन अहिलेका कामहरूले ल्याइदिन्छन् कि पुनः अर्को विस्फोट कुरिरहनुपर्ने हुन्छ, यही मुख्य प्रश्न सरकारले जवाफ दिनुपर्नेछ ।
सुशासनको दिशामा अघि बढ्नु सराहनीय हो । तर सुशासनलाई देखावटी कार्यक्रम होइन, कठोर निर्णय, संरचनागत सुधार र जनअनुभूति केन्द्रित कार्यान्वयनले मात्र अर्थपूर्ण बनाउँछ । सरकारको परीक्षण यहीं हुन्छ, वाचा कति पूरा हुन्छन्, र परिवर्तन कति नागरिकले महसुस गर्न सक्छन् ।