काठमाडौं । सरकारले जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा रहेको पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई जापान रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २०६६ मा जारी गरिएको ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका’ औपचारिक रूपमा खारेज गरेको हो। यस निर्णयसँगै अब जापान रोजगारी कुनै सीमित म्यानपावरमा मात्र केन्द्रित रहने छैन।
यसअघि जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत सूचीकृत केही म्यानपावर कम्पनीले मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था थियो। तर निर्देशिका खारेज भएसँगै जिट्को प्रणाली पनि समाप्त भएको छ।
अब अन्य मुलुकझैँ सबै लाइसेन्स प्राप्त म्यानपावर व्यवसायीले जापानमा श्रमिक पठाउन सक्ने छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार हाल जापानमा टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) अन्तर्गत श्रमिक पठाइरहेकाले पुरानो निर्देशिका आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
जापान सरकारले सन् २०२७ देखि टीआईटीपी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा खारेज गरी ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) नामक नयाँ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस परिवेशमा निर्देशिका खारेजलाई समयसापेक्ष निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले सीमित म्यानपावरलाई मात्र अवसर दिने व्यवस्थाको विरोध गर्दै सबैलाई समान अवसर दिन माग गर्दै आएका थिए। विगतमा जिट्कोमा सूचीकृत ४८२ म्यानपावरमध्ये धेरैले कामदार पठाउन नपाउँदा लाइसेन्स नै नवीकरण नगरेको अवस्था पनि देखिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले भाषा परीक्षासम्बन्धी झन्झट हटाई जापान रोजगारीलाई अझ सहज, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तस्बिर : AI