काठमाडौं । देशभर शृङ्खलाबद्ध रूपमा बढिरहेका महिला हिंसाका घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै महिला सुरक्षा दबाब समूह (Women Security Pressure Group, WSPG) ले पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग महत्वपूर्ण छलफल गरेको छ।
छलफलमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्यले तत्काल प्रभावकारी, कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।सहभागीहरूले औपचारिक प्रतिबद्धतामा सीमित नभई व्यवहारमै परिणाम देखिने गरी ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी मात्र होइन, सामाजिक र संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “महिला हिंसा केवल कानुनले मात्र रोकिने विषय होइन, यसका लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन अपरिहार्य छ।” उहाँले राज्यका सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता पहलहरूलाई आफूले सधैं समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
छलफलमा सहभागीहरुले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव, शोषण र अन्यायविरुद्ध निरन्तर दबाब र वकालत जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा संस्थाकी अध्यक्ष इरादा गौतम, महासचिव वैजयन्ती कार्की, सचिव सीता ओझा, सचिव मिना स्वर्णकार तथा सदस्यहरू सुशिला श्रेष्ठ, द्रौपदी रोकाय, गीता भट्टराई, पूर्ण शोभा चित्रकार, बुद्धिकला खनाल, राधा पन्त र शान्ती राना लगायत दर्जनभन्दा बढी अगुवा महिलाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
सहभागीहरूले महिला सुरक्षाको सवालमा एकताबद्ध आवाज उठाउँदै आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा अभियान अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संस्थाको परिचय र भूमिका :
महिला सुरक्षा दबाब समूह (WSPG) सन् १९९१ (वि.सं. २०४९) मा विभिन्न पृष्ठभूमिका महिला नेतृ तथा अधिकारकर्मीहरूद्वारा स्थापना भएको नेपालकै एक गैर-नाफामूलक, स्वयंसेवी महिलाअधिकार संस्था हो। यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ भने देशभर करिब ३७ जिल्ला शाखा तथा ५८ सञ्जाल संस्थामार्फत संस्थाले महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
संस्थाले महिला हिंसा अन्त्य, लैंगिक समानता प्रवर्द्धन तथा राज्यका सबै संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित सडकदेखि नीति–निर्माण तहसम्म सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, भेदभावकारी कानुन संशोधन वा खारेजी, समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने नयाँ कानुन निर्माण, छोरीलाई छोरा सरह पैत्रिक अंशको हक सुनिश्चित गर्ने, आमाको नामबाट सन्तानको नागरिकता सुनिश्चित गर्ने अधिकार स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने कार्यलाई अझ सशक्त बनाउनेमा जोड दिइएको छ।
संस्थाकी पहिलो अध्यक्ष साहना प्रधान रहनुभएको थियो भने हाल नेतृत्व इरादा गौतमले सम्हालिरहनुभएको छ।
1xbet [url=https://4kfilmizlesene.org]1xbet[/url]