काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिट खारेजको फैसला गरेको हो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अड्काएर राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेशमा ०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएका थियो।
तत्कालीन सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह (हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)लाई सरकारमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही आधारमा सो समूह मधेसको केही माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारमा समेत सहभागी भएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै जेठ २७ मा अध्यादेशको कार्यान्वयन रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७८ जेठ ८ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरेको थियो।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।