काठमाडाैं । गरिबी उन्मुलनका लागि दक्षिण एशिया मञ्च सापेले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै दुईदिने छैटौँ वार्षिक सभा तथा जनसार्क बैठक सम्पन्न गरेको छ । मञ्चले राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय अनुशासन एवं सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुमा रहेर छलफल गरेको छ ।
गरिबी उन्मुलनका लागि कार्य गर्दै आएको दक्षिण एशिया मञ्च सापेले दक्षिण एशियामा बढ्दै गएको बहुआयामिक संकट र असमानताका बारेमा गम्भीर बन्न बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ ।
दक्षिण एशियाका महिला, दलित,अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका विभेदलाई अन्त्य गरेर मात्र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्ने निष्कर्ष समेत सापेले निकालेको छ । बैठकमा सहभागि अफगानी प्रतिनिधिहरुले तालिवानले सत्तामा आएपछि आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रणाली ध्वस्त भएको र आधारभुत मानवअधिकारबाट वञ्चित भएकामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
काठमाडौं धोषणापत्र जारी गर्दै मञ्चले कोभिड महामारी, धार्मिक र जातीय अतिवादका कारण यस क्षेत्रको व्यापार घटेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसका कारण यस क्षेत्रमा सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता कमजोर बन्न पुगेको निष्कर्ष समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
अफगानिस्थानमा बढ्दै गएको विभेद र मानवअधिकार विरुद्धका घटनामा सबै पक्षलाई एक ठाँउमा उभिने बिश्वास समेत मञ्चले लिएको छ । साथै सैन्य क्षेत्रको बजेट घटाउन समेत मञ्चको आग्रह छ । वित्तीय अनुशासन,असमान ज्याला, शरणार्थी समस्या,आप्रवासी श्रमिक, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सम्प्रभुता लगाएतका विषयमा जनसार्क सम्मेलनमा छलफल चलेको थियो ।
नवउदारवादी आर्थिक नीतिका कारण श्रीलंका अफगानिस्तान लगायतका देशमा समस्या आएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले अवैधानिक ऋण खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै निजीकरणका कारण सरकारका स्रोत माथिको पहुँच, छुटको उपभोग उच्च वर्गको हातमा मात्रै पुगेको कारण प्रगतिशील कर लगाएतको व्यवस्था हुनुपर्ने समेत मञ्चले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतमा नै बस्न चाहेका श्रीलंकाका शरणार्थीलाई नागरिकता दिन, नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थी र रोहिंगा समुदायको मुल्याङ्कन गर्न एवं क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको खोजी गर्न, भारत पाकिस्तान श्रीलंका लगायतका देशमा कैद गरिएका माछा मार्ने व्यक्तिहरुलाई रिहा गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।
मञ्चले श्रीलंकाली जनतामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै साशकीय प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई स्थापित गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै अफगान समस्याको समाधानका लागि विभिन्न देशहरुलाई एक ठाँउमा आउन समेत अपिल गरेको छ ।