काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध ६ किसान संगठनले मल, बिउविजन जस्ता किसानको समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न माग गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
असार १५ मा मनाईने धान दिवसका अवसरमा किसानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विप्ज्ञप्ती जारी भएको हो । नेपालबाट अत्यावश्यक खाद्यान्न र खाद्यपदार्थहरूको निर्यात तत्काल रोक्न र देशमा खाद्य संकटको स्थिति आउन नदिन पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा संगठनको जोड छ ।
त्यस्तै, सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरी मूल्यबृद्धि फिर्ता लिन र आम नागरिकको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन पनि संगठनको अपिल छ ।
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ:
सम्पूर्ण शोषित पीडित किसानहरू एकजुट होऔँ ।
किसान संगठनहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
१. हामी अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ र अखिल नेपाल किसान युनियनसहितका ६ कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग आबद्ध किसान संगठनहरू देशभरका किसानहरू र आम जनताको दैनिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरी भएको पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यबृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न र जनतालाई राहत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । कोरोना महामारीसँगै मुद्रास्फिति, चर्काे ब्याजदर, खाने तेल लगायतका खाद्य वस्तुको चरम मूल्यबृद्धि आदि समस्याले बहुसंख्यक किसान तथा आम जनसमुदायको दैनिकी चलाउनसमेत धौ धौ पर्ने अवस्था आएकोप्रति हामी संवेदनशील हँुदै सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरी मूल्यबृद्धि फिर्ता लिन र आम नागरिकको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन जोडदार माग गर्दछौँ ।
२. विगत लामो समयदेखि मलखाद र बिउबिजनको समस्या झेलिरहेका किसानहरूलाई तत्काल मलखाद र बिउबिजन उपलब्ध गराउन र यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
३.बदलिएको विश्व परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालबाट अत्यावश्यक खाद्यान्न र खाद्यपदार्थहरूको निर्यात तत्काल रोक्न र देशमा खाद्य संकटको स्थिति आउन नदिन पूर्वतयारी गर्नका लागि हामी नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
४.नेपालको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै अनुमतिबिना तथा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले गरेको तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमणको हामी जोडदार विरोध गर्दै यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।