काठमाडाैं । दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चारबुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ ।
कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको छ । सर्वदलीय बैठकले चारबुँदै सहमति गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएपछि प्रदेशसभाको बैठक दुई सातायता अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
बजेट छलफलका क्रममा असार १२ गतेदेखि एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । पटकपटक सर्वदलीय बैठक बसेपनि विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । शुक्रबारदेखि भने संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो ।
चारबुँदे सहमतिमा रु १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजना छनोट गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने सहमति भएको छ । त्यो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम यथावत् राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरू छनोट गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ ।