काठमाडौं । २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति अव्यवहारिक तथा वैज्ञानिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल आवद्ध स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे बिच छलफल भएको छ ।
सियो समेत आफैं निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले सवारीसाधनको २० वर्षे आयु निर्धारण गर्ने कुरा अव्यवहारिक भएकोले सवारीसाधनको गुणस्तर तथा प्रदुषण परीक्षण गरेर मात्रै विस्थापित गर्ने नीति अघि सार्नुपर्नेमा सरकारले एकाङ्की ढंगले सालोडोलोमा सार्वजनिक नम्बर प्लेटका लाई मात्र २० वर्षे अवधि तोकेकाले धेरै स्वरोजगार यातायात श्रमिकहरू समस्यामा परेका छन् भने नयाँ सवारीसाधन भित्र्याउने नाममा खर्बौ रूपैयाँ बाहिरिदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ र हजारौं श्रमिकहरू बेरोजगारी हुनेछन् ।
त्यसैले यो निर्णय पुनर्विचार गरि भेइकल फिट्नेस टेस्टको आधारमा चल्न सक्ने सवारीसाधनलाई चलाउन दिनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ। बागमती प्रदेशको सवारी तथा यातायात सम्बन्धि ब्यबस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ खारेज गरि प्रयोजन बिपरित संचालित गैरब्यवसायमा दर्ता भएको सवारीसाधन ब्यबसायीक प्रयोजनमा लगाउन रोक लगाउन समेत माग गरेको स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन का केन्द्रीय अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले बताए ।