काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माण लागि रोक्का राखेको एक लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिको १७औँ बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले १ लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठकले काठमाडौंको पूर्वी नयाँ शहरी योजना स्वीकृतको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको छ ।
समितिले १ लाख रोपनीमध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत नै राखेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले नयाँ नगरका लागि रोक्का राखिएको १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले ‘वर्षौदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको विषय रोकेर राख्नु हुँदैन भनेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय लिएको बताउनुभयो । जनतासँग जोडिएको विषयलाई यसरी वर्षौसम्म रोकेर राख्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उहाँले बरु त्यसबारेमा बहस र छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले पाँच वटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ ।