काठमाडाैं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा मुलुक अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को ग्रे लिस्टमा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो ।
सम्पती शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । तर सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले ग्रे लिस्टको खतरा बढेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताउनु भयो ।
यस्तै, पूर्व कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले पनि गत शनिवार मन्त्रिपदबाट राजीनामा दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मनि लन्ड्रिङ्ग निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिए र एपीजीको ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पती शुद्धिकरण अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताउनु भयो ।
कोईरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानीक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गर्नुभयो । कोईरालाले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए) ले गर्ने पारस्परिक प्राविधिक र प्रभावकारिता मूल्यांकनमा कम परियो भने नेपालका बैंकको एटीम कार्डसमेत चल्न नसक्ने अवस्था आउने दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल कालोसूचीमा पर्दा रेमिट्यान्स समेत बन्द हुने बताइएको छ । कोईरालाले ऐन स्वार्थ समूहको प्रभावमा रोकिएको जिकिर गर्नुभयो । एफएटएफको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।