कैलालीका किसानहरूले धान बिक्रीका लागि झेल्नुपरेको सास्ती कुनै एक जिल्लाको समस्या होइन, यो त देशभरिका किसानको सामूहिक पीडाको प्रतिनिधि स्वर हो । किसानको हातमा न त नाफा छ, न त राहत; छ भने त ऋण, अभाव र अव्यवस्थाको घाउ मात्र । देश कृषिप्रधान छ भन्ने कुरा हरेक राजनीतिक भाषणमा सुनिन्छ, तर व्यवहारमा किसानलाई उपेक्षित र निराश बनाउने काममै नीतिनिर्माताहरू व्यस्त छन् ।
कैलाली, जहाँ धान उत्पादनका हिसाबले देशका शीर्ष १० जिल्लामध्ये एक हो, त्यहाँका किसान अहिले धान बेच्नै नसकेर रातभर लाइनमा उभिन बाध्य छन् । विडम्बना त के भने, नौ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको यो जिल्ला अझै धानमा आत्मनिर्भर छैन । उत्पादन घट्दै गएको, समर्थन मूल्य नामका कागजी राहतहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको र व्यापारीहरूले राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएको यथार्थले कृषि क्षेत्रको भद्रगोल चित्र कोरेको छ ।
सरकारले तोकेको प्रतिकेजी ३४ रुपैँया ६३ पैसाको समर्थन मूल्य किसानको हातमा कहिल्यै पूर्ण रूपमा पुग्दैन । व्यापारीको मनपरी मूल्य र सरकारको ढिलो खरिद प्रक्रियाबीच किसानमाथि दोहोरो अत्याचार भइरहेका छन् । किसानले बजारको मूल्य र समर्थन मूल्यबीचको असमानता महसुस गर्छन्, तर बोल्ने ठाउँ छैन । हिउँदे बाली लगाउन रकम नपाएर ऋणमा डुबिरहेका किसानले आखिर कहाँ गुहार माग्ने ?
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई धान खरिदको जिम्मा दिइए पनि त्यसको आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षमता हरेक वर्ष असफल सावित भइरहेको छ । सरकारी गोदामहरूमा भण्डारणको अभाव छ, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ छ, र स्थानीय तहहरू कृषिजन्य उत्पादन व्यवस्थापनमा सक्रिय छैनन् । सस्तोमा धान बेचेर महँगोमा चामल किन्ने किसानको बाध्यता अब केवल किसानको समस्या होइन, यो राष्ट्रिय असफलताको संकेत हो ।
देशभर खर्बौँ लगानी भएका सिँचाइ आयोजनाहरू दशकौँदेखि अलपत्र छन् । किसानको श्रमले देशको पेट भर्ने हो भन्ने कुरा नीति निर्माण तहमा पुगेपछि बिर्सिन्छ । यही कारणले हरेक वर्ष जस्तै मल अभाव, पानीको संकट र बजारको अन्याय दोहोरिन्छ । यसरी किसानलाई पेल्ने काम भइरहँदा सरकार ‘कृषि प्रवर्द्धन’ का खोक्रा नारामा रमाइरहेको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र धान उत्पादनबीचको सीधा सम्बन्ध छ—यो तथ्य आँकडाले नै पुष्टि गर्छ । धान बढे देश बढ्छ, घटे देश घट्छ । त्यसैले धानखेती गर्ने किसानहरूको संरक्षण केवल आर्थिक नीतिको मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।
तर, अहिले अवस्था उल्टो छ—धान रोप्ने बेला पानी छैन, मल छैन; पाकेपछि मूल्य छैन, खरिद छैन । जब किसानै खेती छोड्छन्, तब देशको मेरुदण्ड भाँचिन्छ । किसानलाई उपेक्षा गरेर विकास सम्भव छैन, यो सत्य अब सरकारले बुझ्नैपर्छ । बेलैमा कृषक हितमा ठोस नीति नअपनाए देश खाद्य सुरक्षाको संकटतिर लड्ने निश्चित छ ।
अब समय आएको छ—सरकारले किसानको मर्का सुन्ने मात्र होइन, महसुस गर्ने र समाधान गर्ने । किसानको हातमा विश्वास र हौसला दिन सकिएन भने खेत बाँझा र देश भोकायो हुने दिन टाढा छैन । किसानको पसिनाको सम्मान गर्न सक्ने सरकार नै साँच्चिकै जनताको सरकार हो ।