काठमाडौं। अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताले नेपालमा विकास ल्याउने कि सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषयमा राजधानीमा तीव्र बहस सुरु भएको छ ।
फाउन्डेशन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजमले आयोजना गरेको काष्ठमण्डप संवाद श्रृंखला–२ अन्तर्गत “एमसिसीले नेपालमा के ल्याउँछ : तथ्य र पाठहरू” शीर्षकमा दुई दिने संवाद सुरु भएको हो । विभिन्न वामपन्थी दलका शीर्ष नेतादेखि विज्ञहरूसम्मले यस बहसमा भाग लिएका छन् ।
झलनाथ खनाल : “सार्वभौमसत्ता र संविधानविपरीत”
संवादको उद्घाटन सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले एमसिसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र संविधानको भावना विपरीत रहेको दाबी गरे ।
खनालले यो परियोजना एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै संसदमा “नाटकीय ढंगले” पारित गरिएको सम्झौताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उल्लंघन गरेको बताए ।
“सम्झौता कार्यान्वयनबारे अझै स्पष्टता छैन । संसदमा गहन छलफल भएन । यसले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिन सक्छ,” उनले भने, “त्यसैले एमसिसीमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।”
सुरेन्द्र पाण्डे : “तथ्यमा आधारित बहस गरौँ”
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भने भावनामा होइन, तथ्यमा आधारित भएर बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“एमसिसीमार्फत नेपालमा अमेरिकी सैन्य अड्डा आउने भन्ने कुरा निराधार हो,” उनले दाबी गर्दै थपे, “हाम्रो विकासका लागि एमसिसी र चीनको बिआरआइ दुवै आवश्यक छन् । अनावश्यक विश्लेषणले देशलाई फाइदा गर्दैन ।”
डा.भीम रावल : “नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आघात”
नेकपा (एमाले) का पूर्व नेता डा. भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आर्थिक विकासको आवरणमा आएको अमेरिकी राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक रणनीतिको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्।
उनले नेपालको संविधानले कुनै पनि सामरिक गठबन्धनमा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था गरेकोले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु राष्ट्रहित र संविधानविपरीत भएको बताए।
डा. रावलले एमसीसी सम्झौता र त्यसका विभिन्न प्रावधानहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमाथि गम्भीर आघात पुऱ्याउने तर्क गरे।
देव गुरुङ : “निगरानी आवश्यक”
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एमसिसीको सैन्य रणनीति सम्बन्धमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।
“अहिलेसम्म परियोजना कार्यान्वयनमा सैन्य रणनीति देखिएको छैन । तर यदि त्यस्तो प्रमाण भेटियो भने तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,” उनले भने । विकास र आर्थिक सहयोगका हिसाबले यसले नेपाललाई टेवा दिन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणसमेत उनले राखे ।
नेत्रविक्रम चन्द : “जनताले स्वीकार गरेका छैनन्”
नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले दबाब दिएर संसदबाट अनुमोदन गराएको आरोप लगाए ।
“संसदले पास गरे पनि नेपाली जनताले यसलाई मान्यता दिएका छैनन्,” उनले भने, “यो अमेरिकी नवउपनिवेशवादी दबाबको परिणाम हो ।”
मोहनविक्रम सिंह : “अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत”
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एमसिसीलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको हिस्सा भन्दै यसले नेपाल र नेपालीको हित नगर्ने ठोकुवा गरे ।
डा.युवराज संग्रौला : “विदेशी सहायता विकासको विकल्प होइन”
संविधानविद् प्राडा युवराज संग्रौलाले विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता नै नेपाल विकास नहुनुको कारण भएको टिप्पणी गरे ।
“२००७ सालदेखि विदेशी सहायता खोज्दै गर्दा हामी आठ हजार मिलियन डलर ऋणमा डुबेका छौँ,” उनले भने, “तर न त कृषि फार्म बचेका छन्, न त उद्योगधन्दा । सहायताले होइन, जनता केन्द्रित विकासले मात्र देश बन्न सक्छ ।”
एमसिसीलाई लिएर राजधानीमा चलेको यो बहसले राजनीतिक नेतृत्वदेखि विज्ञसम्म फरक–फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ । कसैले यसलाई अमेरिकी हस्तक्षेपको खतरासँग जोडेर हेरेका छन् भने कसैले नेपालको विकासका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको रूपमा देखेका छन् ।
तर एउटै निष्कर्ष साझा देखिन्छ, नेपालको हित र सार्वभौमसत्तालाई मध्यनजर गर्दै सावधानीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने । कार्यक्रम भोलि समापन हुने बताइएको छ, जहाँ अझ थप दृष्टिकोण र निष्कर्षहरू प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।