कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको मूल उद्देश्य नागरिकको जीवन सहज, सम्मानजनक र अवसरपूर्ण बनाउने हो । राज्यको सफलता त्यसबेलामात्र मापन गर्न सकिन्छ जब आमनागरिकले आफ्नै देशभित्र श्रम, सीप र सोचको उचित मूल्य पाउँछन् । तर यथार्थ यति सरल छैन , यहाँ राजनीतिक उत्साहको छायामा आर्थिक स्थायित्वका प्रश्नहरू बारम्बार ओझेलमा परेका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान बन्न निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । कुल अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र नै उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धिको मुख्य इन्जिन हो । लगानी बढेपछि मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, रोजगारी बढेपछि मात्र नागरिकको आय र क्रयशक्ति विस्तार हुन्छ, र त्यसपछि मात्रै बजारमा सन्तुलन र महँगी नियन्त्रण सम्भव हुन्छ । यही चक्रले राज्यलाई गतिशील बनाउँछ र सुशासनको जग बसाउँछ ।
भर्खरै सम्पन्न ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यही सन्देश पुनः उच्चारण गर्नुभयो , निजी क्षेत्र नै राष्ट्रको समृद्धिको प्रमुख इन्जिन हो । सरकार सुशासन, सहकार्य र आत्मनिर्भर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रतर्फ प्रतिबद्ध रहेको उँहाको भनाइले नीति तहमा स्पष्ट दिशा देखाउँछ । तर व्यवहारिक स्तरमा अझै विश्वासको कमी झल्किन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय छ, लगानीको वातावरण अझै धूमिल छ ।
नवयुवाको विद्रोहले उठाएको परिवर्तनको कार्यादेश आर्थिक आत्मनिर्भरता र अवसर सृजनासँग गासिएको छ । देशभित्र काम र अध्ययनका अवसर नपाएर ६० लाखभन्दा बढी युवा विदेशिनु परिवर्तनको वेदना हो, चेतावनी पनि हो । उनीहरूलाई फर्काउने शक्ति नारामा होइन, व्यवहारिक आर्थिक नीतिमा लुकेको छ ।
तर विद्रोहको पवित्र लक्ष्यलाई हिंसा, तोडफोड र लुटपाटले कलंकित गर्यो । त्यसले निजी क्षेत्रमा भयको छाया फैलायो । यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सरकारले कानूनी कठोरता र विश्वासको वातावरण दुवै निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सृजना, खर्च प्रणाली सुधार र पूर्वाधारमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी अब अपरिहार्य छन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिको प्रारम्भ गर्नुभएको छ, तर त्यो व्यवहारमा उतार्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कार्यक्षमता आवश्यक छ । लगानी बढ्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ, आय वृद्धि हुन्छ, अनि नागरिकको जीवनमा सहजता आउँछ — यही हो परिवर्तनको वास्तविक अर्थ ।
अब शब्दको होइन, कामको अर्थतन्त्र चाहिएको छ । निजी क्षेत्र र राज्यबीचको विश्वास पुनर्स्थापना गर्दै, लगानीको इन्जिन बलियो बनाउँदै, दिगो र आत्मनिर्भर विकासतर्फ अघि बढ्नु अहिलेको अपरिहार्य राष्ट्रिय कार्यसूची हो । परिवर्तनको लक्ष्य त्यतिबेलामात्र पूरा हुनेछ जब अर्थतन्त्रले प्रत्येक नागरिकको जीवनमा आशा, श्रम र समृद्धिको प्रतिफल दिन थाल्छ ।