नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले गरेको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ। यस प्रयोजनका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ। विगतका सरकारले चालु खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने भने पनि ठोस कार्य गर्न नसक्दा सार्वजनिक खर्च अचाक्ली बढेको हो। असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ। जेनजी आन्दोलनका व्रmममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना बनाउन र आगामी फागुनमा निर्वाचन गराउन ठुलो स्रोत जुटाउनपर्ने अवस्था छ। यसका साथै आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले सरकारले खर्च कटौतीमा ठोस कदम चालेको हो।
अब अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने र गर्नैपर्ने भए पनि सरकारी हलमा गर्नुपर्ने छ। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारी स्रोतमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य जान पाइने भएको छ। मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराखिने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि उपलब्ध गराइने छैन। प्रेस समन्वयका अतिरिक्त नियुक्ति नगरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाटै त्यस्तो कामको व्यवस्था गरिने छ।
सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ। अब सबै तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगरिने भएको छ। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाउने छन्। स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राखिने छैन। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन्। निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम पनि लिन नपाउने भएका छन्। सरकारले राजदूतको नियमानुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिदिएको छ। संस्थानमा रिक्त कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने भएको छ। अब महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद गरिने छैन। ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यव्रmम कसैले पनि सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। सरकारले मितव्ययी आचरण अपनाउने निर्णय पनि गरेको छ, जसका लागि विद्यमान जनशक्तिबाट हुने काम बाह्य सेवा परामर्शबाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको र व्यापारिक क्षेत्र एवं प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय गरिएको छ।
मितव्ययी बन्न सरकारले पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गरेर उपयोग गर्नुपर्ने छ। सरकारले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का राख्ने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने खुदे्र÷टुक्रे आयोजनाको पनि बजेट रोक्का हुने भएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले अबदेखि एकभन्दा बढी सवारीसाधनको सुविधा पाउने छैनन्। त्यस्तै सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण निर्जीवन बिमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पुँजीगततर्फ एक खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ जोगिने अनुमान छ। त्यस्तै चालु र प्रशासनिक खर्च कटौतीमा पनि यो निर्णय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले गरेका यी निर्णय पारदर्शी हुने छन्। यसबाट कोही आत्तिनुपर्ने, अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कानुनबमोजिमका सेवाका सर्तको सुरक्षा र वृत्ति विकास एवं सेवा, सुविधामा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय भने नगरिने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ। सरकारले उक्त कोषमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।