मानिस तर्कयुक्त, विकसित र सभ्य प्राणी मानिन्छ तर, उसकै समाजमा विभेद जरा गाडेर बसिरहेको छ। विज्ञान, ज्ञान र विवेकको दाबी गर्ने मानवरूपी अस्तित्वले सामाजिक विभेदजस्ता अमानवीय प्रथालाई आजसम्म जीवित राख्नु विडम्बना मात्र होइन, सभ्यतामाथिको धब्बा पनि हो। जन्म, वंशाणु वा पेशाका आधारमा कसैलाई तल्लो–उच्च ठान्ने सोचमा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वा नैतिक कुनै आधार छैन। प्रकृतिले सबैलाई समान जीवनाधिकार दिएको छ, तर समाजले नै बनाएको कक्षागत संरचनाले समानतालाई हराएको छ।
नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो। संविधानले समान अधिकार र अवसरको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर व्यवहारमा विभेद अझै सर्वत्र छ। वर्गीय असमानता, अज्ञान र अन्धविश्वासले जातीय विभेदलाई अझ बलियो बनाइदिएका छन्। पेशाका आधारमा छुट्याइएका प्राचीन वर्णव्यवस्थाले जन्मका आधारमा उच्च–तल्लो बनाउने विकृत सोच थोपरेपछि समाजमा बिस्तारै विभेद संस्थागत रूपमा फैलियो। उच्च भनिएका जातले मात्र होइन, दलित समुदायभित्रै पनि आपसी विभेद देखा परिरहेको तथ्य हाम्रो सामाजिक चेतनाको स्तरलाई प्रश्नचिन्ह बनाउँदै ल्याउँछ।
नवराज विकको हत्या होस् वा बैतडीका शेरबहादुर कुँवरको डेरी पसल दलितको दुध किनेको भन्दै बन्द गरिनु , यी घटनाहरूले कानुनभन्दा समाज पछाडि परेको प्रमाण प्रस्तुत गर्छन्। कुँवरले २६ वर्षलगाएर उन्नत जातका गाई पालेर दुध उत्पादन गर्दै आएका थिए, तर दलित समुदायको दुध किनेको एक घटनाले उनलाई आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक रूपमा समेत अपमानित बनायो। कानुनले छुवाछुत र विभेदलाई अपराध ठहर गरे पनि व्यवहारमा समाजका केही तहले आज पनि विभेदलाई सामान्यीकृत गरेका छन्।
यस अर्थमा, विभेद उन्मूलन केवल कानुनी प्रावधानले सम्भव हुँदैन। समाज चेतनशील, संवेदनशील र मानवीय नबनेसम्म संविधानको धारा मात्र कागजका अक्षरमा सीमित रहन्छ। विभेदमुक्त समाज बनाउने लक्ष्य राज्यको दायित्व मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको सोच, व्यवहार र साहसले तय गर्ने यात्रा हो। नेपालले समानताको प्रतिज्ञा गरिसकेको छ , अब प्रश्न यति मात्र हो, समाज कहिले त्यो प्रतिज्ञा आत्मसात् गर्छ?