काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनीहरूलाई मुद्दा नचलाइनुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा यो प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, नीतिगत निर्णयको आधारमा भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल, भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई मुद्दा चलाइएको थिएन । यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ मा रिट दायर गर्दै मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिई कार्यान्वयनकर्तालाई मात्र मुद्दा चलाइएको तर्क राखेका थिए ।
सर्वोच्चले २०७६ फागुन २ मा अख्तियारका नाममा लिखित जवाफ मागेको थियो । पछि, न्यौपानेले अन्य प्रतिवादीसँग पनि जवाफ माग्नुपर्ने माग राख्दै अर्को रिट दायर गरे । नेपाल, भट्टराई र पौडेलविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको सम्बन्धमा तीनवटा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । २०८१ फागुन १ मा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यी रिटहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
बिहीबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहितको इजलासले आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘निवेदनमा विपक्षी रहेका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित पेसीको जानकारी दिई प्रतिरक्षाका लागि नियमानुसार लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’