काठमाडौं। चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतबाट पछिल्लो समयमा आएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी फैसलाको विरोधमा आन्दोलन चर्काएपछि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच वार्तामा सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीसहितको टोलीले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्की, महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी लगायतका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता पछि सहमति गरी आन्दोलन फिर्ता लिएको हो ।
वार्ताअघि ती तीन मन्त्रीबीच चिकित्सकहरूले उठाएका मागमाथि आन्तरिक छलफल भएको पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसपछि चिकित्सक संघसँग पुनः औपचारिक वार्ता भएको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा सोमबार र मंगलबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो । साथै, मंगलबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमार्फत उपभोक्ता अदालतको फैसलाको सामूहिक विरोध गरिएको थियो ।
संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै असार १७ गतेदेखि चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको थियो । चिकित्सकहरूको प्रमुख माग अदालतद्वारा तोकिएको उच्च क्षतिपूर्तिको व्यवस्था खारेज गर्नु र भविष्यमा चिकित्सकीय लापरवाहीको निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नु हो ।