नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा किन सधैँ अगाडि पर्छ भन्ने प्रश्न अब नौलो रहेन। सुशासन मापन गर्ने विश्वव्यापी सूचकांकहरूमा नेपालको स्थान लज्जास्पद रहँदै आएको छ। काम समयमा नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने, लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइने र त्यसको जवाफदेहिता नदेखिने अवस्था हाम्रो शासन व्यवस्थाको स्थायी रोगजस्तै बनेको छ। यस्ता विकृतिहरू संयोग होइनन्, योजनाबद्ध मिलोमतोको उपज हुन् भन्ने आम बुझाइ छ।
लामो समयसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भने सानातिना घुस, तल्लो तहका कर्मचारी र सामान्य सेवाग्राहीसम्म सीमित रह्यो। ठुला निर्णय गर्ने, नीतिगत तहमा बसेर अरबौँको खेल गर्नेहरू भने कानुनभन्दा माथि नै देखिए। यही कारण ‘सानो माछा मात्र पक्रिने, ठुला माछा उम्किने’ भाष्य स्थापित भएको थियो। तर पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हात हालेसँगै यो भाष्य केही हदसम्म चिरिन थालेको छ।
अख्तियारले पछिल्ला दिनमा ओहदा र पहुँच नहेरी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। ठुला आयोजनामा भएको आर्थिक अनियमितता, अकुत सम्पत्ति आर्जन र नीतिगत दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागार जाने र बिगो बुझाउने घटना बढ्नुले दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ संकेत गरेजस्तो देखिन्छ। तर यो प्रक्रिया निरन्तर र निष्पक्ष रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुलै छ।
सुनील पौडेलको प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्र कसरी व्यक्ति सानो प्रवेशद्वारबाट छिरेर शक्तिशाली बन्न सक्छ भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ। करार सेवाबाट सुरु भएको यात्रा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल टेलिकमको शीर्ष नेतृत्वसम्म पुग्नु आफैंमा अस्वाभाविक देखिँदैन थियो , यदि त्यो यात्रासँगै अनियमितता, अकुत सम्पत्ति र पटकपटक मुद्दा जोडिएका हुँदैन थिए भने । पाँच वटा भ्रष्टाचार मुद्दा, करोडौँ बिगो र एउटापछि अर्को आरोपले यो केवल व्यक्तिगत विचलन होइन, प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम हो भन्ने देखाउँछ।
त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध दायर भएका बहुविध मुद्दाले पनि राज्यका संवेदनशील निकायहरू कति असुरक्षित छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ। सेक्युरिटी प्रेसजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संस्थामा समेत आर्थिक अनियमितता हुनु गम्भीर चेतावनी हो। पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरणमा मुद्दा चल्नुले अब ‘पूर्व’ पद र ‘पूर्व’ हैसियत पनि कानुनी ढाल बन्न नसक्ने संकेत दिएको छ।
यद्यपि यी सबै घटनाले उत्साहभन्दा बढी सचेत गराउनुपर्ने अवस्था छ। किनकि प्रश्न व्यक्तिमा मात्र होइन, प्रणालीमा छ। आज मुद्दा चलेका अनुहारहरू भोलि फेरिन सक्छन्, तर संरचना उस्तै रह्यो भने भ्रष्टाचारको श्रृंखला रोकिन्न। अख्तियारको सक्रियता स्वागतयोग्य भए पनि छानबिन चयनात्मक पुष्टि भयो भने यो प्रयास पनि विश्वास गुमाउने खतरा रहन्छ।
सुशासनको अभाव नै आजको युवापुस्ताको आक्रोशको मूल कारण हो। भदौ २३ र २४ गते देखिएको असन्तोष सडकमा विस्फोट हुनुको कारण भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अवसरको असमान वितरण हो। ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाले आशाको झिल्को देखाएको छ, तर त्यो झिल्को दियो बन्छ कि निभेर जान्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यका निकायहरूको निरन्तरतामा निर्भर छ। सुशासन कुनै नाराबाट होइन, निष्पक्ष न्याय र जवाफदेही शासनबाट मात्र स्थापित हुन्छ। यदि यो क्रम रोकिने छैन भने मात्र समुन्नतिको बाटो खुल्नेछ, नत्र आजका मुद्दा पनि भोलिका स्मृतिमा सीमित हुनेछन्।