काठमाडौं । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारत र चीनबीच अगस्ट १९, २०२५ (भदौ ३, २०८२) मा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौतामा भएको ९ औँ बुँदा—लिपुलेक पासमार्ग हुँदै दुई देशबीच व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझदारीलाई कडा रूपमा विरोध गरेका छन् ।
खनालले उक्त सम्झौताले नेपाली भूमि माथि अतिक्रमण मात्र होइन, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै गम्भीर चोट पुर्याएको छ । उनले भने, “यो सम्झौताले सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि चोट पुर्याएको छ र नेपाली जनता देशभित्र र प्रवासमा समेत सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।”
खानालले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै भने, “नेपाल विगतमा पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा शिर ठाडो गरेर अघि बढेको थियो । ब्रिटिश साम्राज्यवादविरुद्ध लड्दै टिस्टादेखि सतलजसम्म, गंगा नदीदेखि हिमालयसम्मको भूभाग एकताबद्ध नेपालले आफ्नो भूगोल बनाए पनि १८१४–१६ को युद्धपछि सुगौली सन्धिमार्फत नेपाललाई कमजोर पारियो । तर ब्रिटिश साम्राज्यवाद फिर्ता गएपछि ती सबै भूभाग स्वतः नेपालकै थिए । त्यसमा भारतले अन्यायपूर्ण ढंगले कब्जा गर्यो ।”
उनले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भूभाग भएको तथ्य इतिहास, सन्धि र प्रमाणहरूले स्पष्ट पार्ने बताए । “सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा अघिका सबै भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने कुरा विश्वसमक्ष उठाउनुपर्छ,” उनले भने ।
नेता खनालले संसदमार्फत सबै दल एकै स्वरमा राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न, भारतीय विस्तारवादको तर्क खारेज गर्न र ऐतिहासिक सन्धि–नक्सा, तथ्य–प्रमाण व्यवस्थित गरेर विश्व समुदायमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।
उनले थपे, “जनवादी गणतन्त्र चीनले कहिल्यै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतको भनेको छैन । भारतले मात्र लामो समयदेखि कब्जा जमाएको हो । अब नेपाल सरकारले कूटनीतिक स्तरमा दृढतापूर्वक पहल गर्नुपर्छ, आवश्यक परे ट्रयाक–टु वार्ताका विकल्पहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।”
झलनाथ खनालले अन्ततः नेपालको सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता ल्याउन, विवादरहित सीमा कायम गर्न र राष्ट्रिय अखण्डता रक्षा गर्न ऐतिहासिक पहल आवश्यक भएको बताएका छन् ।
