मुलुक पुनः नयाँ जनादेशको दिशामा अघि बढ्दैछ । २०७९ सालमा सम्पन्न दोस्रो संसदीय निर्वाचनले कुनै पनि दललाई पूर्ण बहुमत नदिँदा नेपाली राजनीतिले अस्थिरताको चक्र भोग्यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको सत्ता–सन्तुलनमा स्थायित्वको जनअपेक्षा पूरा हुन सकेन । गठबन्धनको खेल, सत्ता साझेदारीको निरन्तर विवाद र असफल प्रतिवद्धताले जनआस्था ह्रास भयो । विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका वाचा पूरा भएनन्, संविधान संशोधनमा पनि गति आएन । यही असन्तुष्टिले नवपुस्ताको जेनजी विद्रोहको रूप लिएर भदौ २३ र २४ गते देशलाई हल्लायो । अन्ततः अन्तरिम सरकार गठन भई ताजा जनादेश नै मूल कार्यसूची बन्न पुग्यो ।
दश वर्ष पुरानो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपरेखा त कोर्यो, तर आवश्यक कानुनी आधारहरू समयमै निर्माण भएनन् । निजामती सेवा ऐनजस्ता मूलभूत कानुन त अन्तिम क्षणमा विधायिकामै तुहिए । भूराजनीतिक सन्तुलनमा कमजोरी, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा उदासीनता, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक कदमले सरकारको विश्वसनीयता घटायो । भ्रष्टाचारमा नेपाल विश्वकै उच्च सूचीमा रहिरहनु विगतको ठूला त्रुटिहरूको प्रतिविम्ब हो । यी सबै अनुभवले पुराना दलहरूलाई गहिरो आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ, नयाँ दलका लागि पनि यो गम्भीर पाठ हो । जनताले अब बोझिलो र सुस्त राज्य संरचनालाई धान्न तयार छैनन् । चुस्त, पारदर्शी र कार्यमुखी नेतृत्वले मात्र आगामी जनादेश जित्न सक्ने छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासको क्षतिग्रस्त पृष्ठभूमिबाटै स्पष्ट संदेश दिए—“अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय क्षतिको पुनर्निर्माण गर्दै छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छ ।” प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त र समावेशी निर्वाचनका लागि सरकार दृढ रहेको दोहोर्याइन् ।
अबको राष्ट्रिय कार्यसूची निर्वाचित सरकार र सुशासनको प्रत्याभूति हो । भ्रष्टाचार अन्त्य, वातावरणीय दिगोपनमा आधारित विकास, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायको मार्गले मात्र समतामूलक समृद्धि सम्भव छ । नवपुस्ताको आन्दोलनले स्थिर सरकारको मागलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, र मतदाताले पनि यही अपेक्षालाई सर्वोच्च राख्नुपर्नेछ ।
विश्वका धेरै राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्ति पछि शासन–सञ्चालनमा असफल भई इतिहासको गर्तमा हराएका छन् । नेपालको लोकतन्त्रले त्यस्तो अवस्था दोहोर्याउनु हुँदैन । अबको जनादेश शुद्ध, निष्पक्ष र परिणाममुखी हुनैपर्छ । निर्वाचनविपरीत कुनै गतिविधि स्वीकार्य छैन । देशको पूरै अर्जुनदृष्टि यही निष्पक्ष जनादेशमा केन्द्रित हुनु आजको अपरिहार्यता हो ।