प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई सिंहदरबारमा छलफलका लागि बोलाएको सन्देशले देशको राजनीतिक तापक्रम फेरि बढेको छ। निर्वाचन आयोगले मंसिरदेखि दल दर्ता आह्वान गरिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म करिब १२३ दलहरूको उपस्थिति कायम छ, अझ १९ दलका निवेदनहरू पनि विचाराधीन छन्। तर यी सबै औपचारिकताबीच आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन वा त्यसको सम्भावनाबारे निश्चितताको अनुभूति जनतामा छैन।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको भए पनि मुख्य राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नै आन्तरिक सङ्कट र रणनीतिक अडानमा बसेका छन्।
एमालेले चुनावलाई अस्वीकार गर्दै संसद पुनःस्थापनाको बाटो समातेको छ, कांग्रेस आन्तरिक महाधिवेशन विवादमै अल्झिएको छ। यी दुई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता नगरेको वास्तविकताले नै देशको चुनावी यात्रामा अनिश्चितताको घेरो झन् बाक्लिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरे पनि त्यो दोस्रो तहका नेताहरूसँग मात्र सीमित रह्यो। शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिले सरकारका प्रयासहरूलाई आधा-अधुरो बनाएको छ। नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई शीर्ष नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सुझाएका थिए, तर त्यो अझै सम्भव हुन सकेको छैन।
जब चुनाव हुन अब १०६ दिन मात्र बाँकी छ, त्यही संवेदनशील समयमा सरकार र प्रमुख दलहरूबीच संवादहीनता बढ्दै जानु चिन्ताजनक संकेत हो। केही दल, जस्तै नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावमा जाने तयारीमा देखिए पनि ठूला दलहरूको अनिर्णयले मुलुकको भविष्य नै प्रतिक्षाको मोडमा अड्किएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अहिलेको प्रभावहीन संवाद शैलीले निर्वाचनबारे देशभर आशंका र अविश्वास फैलिन थालेको छ। जनता, दल, सरकार सबै एकै प्रश्नमा अडिएका छन्, चुनाव समयमै हुन्छ कि फेरि अनिश्चितताको अँध्यारोले छोप्ने हो ?
देशको राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार नै समयमै सम्पन्न हुने विश्वसनीय चुनाव हो। तर सरकार प्रमुखको सक्रियता, स्पष्टता र नेतृत्व क्षमतामै शंका पैदा हुने गरी ढिलासुस्ती र अनिर्णयता देखिनु असहज संकेत बनिरहेको छ।
निर्वाचनमाथि मडारिएको अनिश्चितताको यो बादल हटाउन प्रधानमन्त्रीले अब ढिलो नगरिकन दृढता, स्पष्टता र निर्णायकता अपनाउनैपर्छ , नत्र यो मौनता नै देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरतामा फसाउने नयाँ संकेत बन्न सक्छ।