नवपुस्ताको साहसिक शान्तिपूर्ण जेनजी आन्दोलन भदौ २३ र २४ मा दमनमा परिणत हुँदा अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो । ७४ जनाले ज्यान गुमाए, दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए, राज्यका तिनै अङ्ग—कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पूर्वाधारदेखि निजी उद्योग–व्यापारसम्म अभूतपूर्व रूपमा जलेर नष्ट भए । निजी क्षेत्रमा मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ । यो क्षण नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमै सबैभन्दा पीडादायी र विध्वंसकारी परिघटना हो । त्यसपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो, नयाँ जनादेशको म्यान्डेटसहित अन्तरिम सरकार आयो र देशलाई कानुनी शासनमा फर्काउने दायित्व यस सरकारले ओगट्यो ।
यस्तो असाधारण संकटको छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । तीन महिनाको कार्यावधि पाएको आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका हरेक पक्षको तथ्य–प्रमाण संकलन गरेर सत्य उजागर गर्ने चुनौती छ ।
विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार ठूला राजनीतिक वा सामाजिक घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन यस्तो आयोग आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक संलग्नता जोडिएका संवेदनशील घटनामा नियमित अनुसन्धान संयन्त्र सीमित हुन्छ, त्यसैले स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा पनि जनआन्दोलन २०४६ पछि जनार्दनलाल मल्लिक आयोग, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कृष्णजङ्ग रायमाझी आयोग, मधेश आन्दोलनपछि गिरीशचन्द्र लाल आयोग जस्ता उदाहरणहरू छन् । तर तीतो यथार्थ के छ भने यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू प्रायः कार्यान्वयनविहीन छन्, जसले दण्डहीनता र राजनीतिक सम्झौताकै खेतीलाई बल पुर्याएको छ ।
कार्की आयोगका सामुन्ने यो इतिहास नदोहोर्याउने जिम्मेवारी छ । सामाजिक सञ्जालमा रहेका भिडियोदेखि सुरक्षा निकायमा पुगेका प्रत्यक्ष प्रमाणसम्म आयोगले गहिरो मेहनतसहित संकलन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गर्ने राज्य शक्तिदेखि विध्वंस मच्चाउने समूहसम्म, कसैले पनि कानुनको कठघराबाट बच्न नपरोस् भन्ने अपेक्षा जनतामा छ । आयोग आफैंले कानुनी कारबाही गर्न नसके पनि प्रतिवेदनमार्फत कडाइका साथ सिफारिस गर्नुपर्छ, र सरकारलाई समयमै कार्यान्वयनमा उत्रन बाध्य पार्ने जनदबाब रहनु जरुरी छ ।
यो केवल एउटा छानबिन होइन, भविष्यको न्याय र कानुनी राज्यको परीक्षाको घडी हो । अन्तरिम सरकारको स्थायित्व, कानूनको शासनमा नागरिकको भरोसा र देशको लोकतान्त्रिक यात्राको विश्वसनीयता यस आयोगको निष्पक्षता र यसको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा निर्भर छ । कार्की आयोगले साहस, पारदर्शिता र समयसीमामा सत्य उजागर गरे मात्रै जेनजी आन्दोलनको बलिदानको सम्मान हुनेछ र नेपालले दण्डहीनताको पुरानो घेराबाट मुक्ति पाउनेछ ।