विश्वका अनेकौं घटनाले बारम्बार देखाएको एउटा सत्य नेपालले पनि अब बुझ्नुपर्ने समय आएको छ, लोकतन्त्रमा सरकार चलाउने अधिकार जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा रहनुपर्छ। इटालीका मारियो मोंटी र ग्रीसका लुकास पापाडेमोसका उदाहरणहरूले प्रष्ट पारेका छन्, जब राजनीतिक दललाई “अक्षम” भन्दै प्राविधिक, रिटायर्ड कर्मचारी वा संस्थागत पहुँच भएका गैर–राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सत्ताको जिम्मा दिइन्छ, परिणाम सुधार होइन, अस्थिरता हुन्छ। जनताको जीवन सजिलो होइन, झन् कठिन बन्छ।
इटालीमा २०११ को आर्थिक संकटपछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र अर्थशास्त्री मारियो मोंटीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। उनले आईएमएफ र युरोपेली संघका सल्लाहअनुसार कठोर खर्च कटौती र कर वृद्धि गरे। सुरुमा उनी “दक्ष प्राविधिक प्रधानमन्त्री” भनेर प्रशंसित भए, तर जनजीवन कष्टकर बनेपछि जनता सडकमा उत्रिए। केही वर्षमै सरकार ढल्यो। ग्रीसमा पनि यही भयो— बैंक अफ ग्रीसका पूर्व–गभर्नर लुकास पापाडेमोस प्रधानमन्त्री बने, अन्तर्राष्ट्रिय सर्त अनुसार नीति लागू गरे, जनताले उनलाई “आईएमएफको प्रतिनिधि” ठाने। विरोध, आगजनी र हिंसात्मक आन्दोलनपछि केही महिनामै उनको सरकार समाप्त भयो। यी दुवै घटनाले देखाए— जनमत र राजनीतिक वैधता विना शासन स्थिर रहँदैन।
नेपाल अहिले त्यही खतरनाक भ्रमतर्फ लम्किँदैछ। यहाँ पनि केही पात्रहरूलाई “राजनीतिक विकल्प” भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङहरु “राजनीतिक विकल्प”को रूपमा उचालिएका छन् । तिनको दक्षता, इमानदारी र संस्थागत योगदानको चर्चा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर दक्षता र शासन बीचको दूरी बुझ्न जरुरी छ, दक्षता प्रशासनमा आवश्यक हुन्छ, तर शासन लोकतान्त्रिक वैधता र जनप्रतिनिधित्वमा टेकेर चल्छ।
न्यायाधीश वा सचिवको भूमिका र जननिर्वाचित नेतृत्वको दायित्व एकै हुन सक्दैन। न्यायाधीशले कानुनको व्याख्या गर्छन्, तर शासन चलाउँदा भावनासँगै जनमतको बोझ हुन्छ। प्राविधिक दक्षताले योजना बनाउन सक्छ, तर त्यो योजना जनजीवनमा लागू गर्न जनताको विश्वास चाहिन्छ। जब सत्ताको लगाम गैर–राजनीतिक पात्रको हातमा पुग्छ, त्यो जनताको होइन, संस्थागत सत्ताको सरकार बन्छ। इटाली र ग्रीसमा देखिएको असफलता नेपालले पनि दोहोर्याउन नचाहेको राम्रो।
नेपालको समस्या राजनीतिक अस्थिरता होइन, जिम्मेवारीविहीन राजनीति हो। त्यसको समाधान राजनीतिक भूमिकामा गैर–राजनीतिकलाई ल्याउने होइन, राजनीतिक प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने हो। जनताले मत दिएका प्रतिनिधिलाई नै शासनको जिम्मा दिनुपर्छ, किनभने उनीहरूलाई जनताले प्रश्न गर्न सक्छन्, मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् र जरुरी परे अपदस्थ गर्न सक्छन्। तर गैर–निर्वाचित पात्रलाई सत्तामा राख्दा त्यो प्रश्न गर्ने अधिकार पनि हराउँछ।
इटाली र ग्रीसले भुग्तिएको अनुभव नेपालले दोहोर्याउनु हुँदैन। दक्षता र इमानदारी मूल्यवान् हुन्, तर शासनको वैधता जनताबाट मात्र जन्मिन्छ। लोकतन्त्रमा “जनताको सरकार”को अर्थै यही हो— जनमतभन्दा माथि कोही छैन। त्यसैले, सुधारको बाटो जनताको हातबाटै सुरु होस्, संस्थागत पहुँच र प्राविधिक पहिचानबाट होइन। लोकतन्त्रको शक्ति जनताको मत हो, अधिकार पनि जनताकै हातमा रहोस्।