शान्ति र स्थायित्व कुनै पनि सार्वभौम राज्यको मूल पहिचान हो । तर अहिले विश्वका अधिकांश देशहरू शान्तिसुरक्षाको पेचिलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । युद्ध, आर्थिक नाकाबन्दी, ऊर्जा संकट र भूराजनीतिक तनावले विश्व स्थायित्वलाई चुनौती दिइरहेको छ । इजरायल–हमासबीचको अस्थायी सम्झौताले मध्यपूर्वमा आशाको किरण देखाए पनि रुस–युक्रेन युद्धको गाँठो अझै फुकिएको छैन । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, साना मुलुकहरूको आन्तरिक स्थायित्व र सुरक्षालाई पनि प्रभावित पारेको छ । लगानीमा ह्रास, बेरोजगारीको वृद्धि र आर्थिक अनिश्चितताले आन्तरिक असन्तोष बढाउँदै लगेको छ ।
नेपाल पनि अहिले त्यही जटिल परिवेशबाट मुक्त छैन । भदौ २३ गतेको जायज जेनजी विद्रोहपछि भदौ २४ गते भएको बाह्य घुसपैठले मुलुकले ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको छ । राज्यका तिनै अङ्गमाथि आक्रमण भयो—आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसम्मका घटनाले देशका दर्जनौँ जिल्लामा असुरक्षाको मनोविज्ञान फैलाएको छ । प्रहरीका भवन जलाइए, नागरिक सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भयो, र देशभरका कारागारहरूबाट हजारौँ कैदीबन्दी बाहिर आए । यसले आपराधिक गतिविधिको जोखिम अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले देशको सुरक्षा अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतको सहभागितामा भएको बैठकले आन्तरिक र क्षेत्रीय सुरक्षाको मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्का सदस्यसचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका समसामयिक विषयको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गरेको हो ।
सरकारले अहिले क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवन र पूर्वाधार क्षतिको विवरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, चेस्को कम्पनी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका संस्थालाई जिम्मा दिएको छ । ती विवरणका आधारमा सुरक्षा संरचना पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
तर भौतिक संरचनाको अभावले मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रिय एकताको कमजोरीले पनि सुरक्षा चुनौतीलाई बढाउन सक्छ । चोरी, लुटपाट, बलात्कार जस्ता अपराधहरूमा संलग्न कैदीहरू अझै फरार छन् । नेपाल प्रहरीका करिब आठ सय हतियार र हजारौँ गोली लुटिएका छन्, जसको केही अंश मात्र फिर्ता गरिएको छ । ती हतियार आपराधिक समूहका हातमा नपुगून् भनेर सुरक्षा निकायहरू सतर्क छन् । तर यो कार्य केवल सुरक्षाकर्मीले मात्रै सम्भव गर्न सक्दैन—राष्ट्रिय एकता, नागरिक सतर्कता र सामूहिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै अपरिहार्य छन् ।
अब देश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दैछ । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको यो निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, राष्ट्रिय स्थायित्व र विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्ने अवसर पनि हो । त्यसका लागि सुरक्षित वातावरण अनिवार्य छ । निर्वाचन शान्त, निष्पक्ष र हिंसामुक्त बनाउन सुरक्षा परिषद्, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाज सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ ।
सुरक्षा परिषद्को हालको गहन समीक्षा र निर्णयले आगामी दिनमा देशले सामना गर्नुपर्ने आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरूमाथि स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ । अब आवश्यकता छ—राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय हितका लागि सहकार्य गर्ने । बलियो आन्तरिक एकता र नागरिक विश्वास नै लोकतान्त्रिक शासन र स्थायित्वको मूल आधार हो । यही बाटो समात्न सके नेपालले वर्तमान चुनौती पार गर्दै सुरक्षित र स्थिर निर्वाचनको दिशामा दृढ पाइला चाल्नेछ ।