नेपाल फेरि एक निर्णायक राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। जेनजी आन्दोलनले भदौ २३ र २४ मा जनअसन्तोषको विस्फोट गर्दै सुशासन र पारदर्शिताको मागलाई सडकमा उतार्यो। त्यसको प्रतिफलस्वरूप देशले अन्तरिम सरकार पायो, र सुशीला कार्की नेतृत्वको यो नयाँ संरचना “नयाँ नेपाल” को आशामा उभिएको छ। तर आशा मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न जिम्मेवारी, स्थिरता र रणनीतिक सोच अपरिहार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशस्थित नेपाली नियोग प्रमुखहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै देशको नयाँ कूटनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिन् तर, प्रश्न उठ्छ—के सरकारले आफ्नै भित्री अव्यवस्था र सुशासनको चुनौती समाधान नगरी कूटनीतिक सफलता हासिल गर्न सक्छ?
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र फागुन २१ को निर्वाचन प्रतिवद्धता स्पष्ट थियो। तर यही प्रतिवद्धता यथार्थमा कति सम्भव छ भन्नेमा जनविश्वास अझै अस्थिर छ। आन्दोलनको कारण बनेको भ्रष्टाचार, नीति–निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अकर्मण्य प्रशासन ज्यूँका त्यूँ छन्। प्रधानमन्त्रीले भित्रैबाट प्रणाली सुधार नगरी बाह्य नियोगहरूलाई निर्देशन दिनु “भित्ते लेख मेटेर घर सिँगार्ने प्रयास” जस्तै देखिन्छ।
कूटनीतिक सम्बोधनको समय र सन्देश राम्रो थियो, तर सन्तुलनको अभाव देखियो। अहिले देशभित्र सुशासन , अर्थतन्त्र सुधार र पुनर्निर्माण मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने बेला, विदेशमा रहेका दूतावासहरूलाई केवल “नेपाल सुरक्षित छ” भन्ने सन्देश पठाउन लगाउनु आंशिक दृष्टिकोण हो। आन्दोलनपछि पर्यटनमा आएको गिरावट केवल सुरक्षाको कारण होइन; राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक अविश्वसनीयता पनि त्यति नै जिम्मेवार छन्। जबसम्म प्रधानमन्त्रीले यी कारणहरूको आत्ममूल्यांकन गर्न सक्दिनन् तबसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि केवल औपचारिक भाषणले सुधारिँदैन।
प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित र सुरक्षाप्रति देखाएको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ। तर, प्रवासी नेपालीले राज्यसँग भोग्दै आएको दूरी केवल सेवामा ढिलाइको कारण होइन, विश्वासको अभावको कारण पनि हो। दूतावासहरू प्रविधिमैत्री बनाउने कुरा राम्रो हो, तर त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिज्ञहरूको सोच र व्यवहार पनि सुधारिनुपर्छ, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीको भाषणमा उल्लेख भएन। प्रवासी नेपालीका समस्या बुझ्ने संवेदनशील कूटनीति बिना, विदेशस्थित नियोगहरू “औपचारिक भवन” मात्रै बन्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल अब विश्व राजनीतिक उथलपुथलको बिचमा छ। जलवायु संकट, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विश्वव्यापी अस्थिरताले साना मुलुकलाई अझै असुरक्षित बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा असंलग्नता र पञ्चशीलको सन्देश दोहोर्याउनु सही कदम हो, तर त्यो सिद्धान्त कागजमा मात्र सीमित रह्यो भने अर्थहीन हुन्छ। नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति “सन्तुलन र साहस” दुवैमा आधारित बनाउनुपर्ने बेला आएको छ, जहाँ राष्ट्रको स्वाभिमान, हित र रणनीति समान रूपमा अभिव्यक्त होस्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेतृत्वको पहिलो चरणमा सही दिशा समातेकी छन् ,तर दिशा मात्र होइन, गति र गहिराइ पनि चाहिन्छ। जेनजी आन्दोलनले परिवर्तनको आगो बाल्यो, अब त्यो आगोलाई नीति, दृष्टि र प्रतिबद्धताले उज्यालो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ। कूटनीतिक सम्बोधन राम्रो प्रारम्भ हो, तर जबसम्म भित्री शासन सुधार र आत्ममूल्यांकनको साहस देखिँदैन, तबसम्म त्यो केवल भाषणको रुपमा मात्र रहन्छ ।