देशमा सुशासनको माग कहिल्यै नयाँ होइन, तर अहिलेको सन्दर्भमा यसको अर्थ र आवश्यकता दुवै गहिरो बनेका छन्। शासन केवल सत्ताको प्रयोग होइन—यो जनताको विश्वास, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको जड हो। संविधानले नै स्पष्ट भनिसकेको छ—राज्यको प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त हुनै पर्छ। तर विगतका दशकहरूले देखाएझैँ, सुशासनका नारा सुन्दा मधुर लागे पनि व्यवहारमा ती बारम्बार कमजोर परे।
जेनजी पुस्ताको विद्रोह त्यसैको प्रतिक्रियाका रूपमा आएको थियो—एक चेतावनीको घण्टी जसले सत्तालाई झस्कायो र जनतालाई नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अग्रसर गर्यो। सुशासनको अनुभूति नपाएका नागरिकले जब आवाज उठाए, त्यसले पुरानो शासनशैलीलाई प्रश्न गर्यो र नयाँ सोचको माग गर्यो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हालैको १४ बुँदे निर्देशन यही जनभावनाको प्रतिफल हो—जहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तर चुनौती केवल नीति निर्माणमा छैन; कार्यान्वयनमा छ। सार्वजनिक खर्च अनियन्त्रित हुँदै विकास खर्च घट्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु, र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले सरकारप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको छ। अब सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको यही भरोसा पुनःस्थापित गर्नु हो—सार्वजनिक कोषको विवेकपूर्ण उपयोग, कर्मचारी प्रणालीमा पारदर्शिता, र परिणाममुखी शासनमार्फत।
सुशासन कुनै चमत्कार होइन, न त एकदिने प्रक्रिया। यो विश्वास, जवाफदेहीता र इमानदारीको निरन्तर अभ्यास हो। जब कानुनको शासन बलियो हुन्छ, दण्डहीनता अन्त्य हुन्छ, र नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्छन्, त्यही क्षणबाट सुशासन सुरु हुन्छ।
अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नु मात्र होइन, सुशासनलाई स्थायी संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्नु हो। यसका लागि राजनीतिक स्थायित्वसँगै कूटनीतिक सुदृढता, प्रदेशस्तरमा जनशक्ति व्यवस्थापन र तीनै तहबीच समन्वय अत्यावश्यक छ।
नेपालका कर्मचारीहरू नै स्थायी सरकार हुन्—उनीहरूकै हातमा राज्यको मेरुदण्ड बस्छ। त्यसैले उनीहरूले ज्ञान, सीप र इमानदारी प्रयोग गरी नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताले मागेको परिवर्तन केवल नारामा होइन, व्यवहारमा उतार्ने समय यही हो।
जेनजी आन्दोलनले जगाएको चेतना अब हराउन दिनु हुँदैन। त्यो आन्दोलन केवल विरोध थिएन, त्यो एक पीढीको विश्वास थियो—कि नेपालले सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासन पाउन सक्छ। अब जिम्मेवारी शासनमा बसेकाहरूको हो—त्यो विश्वासलाई जीवित राख्ने र राष्ट्रलाई सुशासनको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराउने।