कान्ति न्यौपाने ।
काठमाडौं । काठमाडौंको मध्य–बानेश्वरको एउटा कुनामा करिब १० वर्षदेखि साग बेचिरहेकी खुमा अधिकारीलाई लाग्थ्यो, देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले उनको जीवनस्तर उकास्न ठूलै मद्दत गर्नेछ, र दलका एजेण्डा, चुनावी घोषणापत्र, नेताका भाषण र तिनका कार्यशैलीले नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर फेरिनेछ । तर, खुमाको सुन्दर सपनालाई राजनीतिक दलका गतिविधिले चकनाचूर पार्दै लगेका छन् ।
उनको बढ्दो वितृष्णाको कारण हो– हालका राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता । यस्तो अकर्मण्यताले देशलाई विकास दिने कुनै छाँटकाँट छैन । दलहरुको यो पारा देखेर भित्रभित्रै आक्रोशित भइसकेकी उनी भन्छिन्, “यस्ता सयौँ शासकभन्दा त बरु एउटै शासक पो ठीक रहेछ कि क्या हो, खाए नि एउटैले मात्रै त खान्थ्यो भन्ने पनि लाग्ने क्या ।”
खुमा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । पछिल्लो समय राजनीतिक दलको गतिविधि देखेर उनी जस्तै लाखौँ नागरिक रुष्ट छन् । विकास, परिवर्तन र समृद्धिको नारा दिएर चुनावमा होमिएका दलको कार्यशैली चाहिँ त्यसका ठीक उल्टो देखिएपछि विरक्तिनु स्वभाविकै भएको मान्नेहरुको कमी छैन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र मधेश केन्द्रित लगायतका विभिन्न दलहरु अहिले राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छन् । तिनै नेता, तिनै प्रवृत्ति र तिनै उम्मेदवार चुनिएर निर्वाचनमा जाने अनि जनताको मुद्दामा केन्द्रितै नहुने प्रवृत्तिका कारण जनआक्रोश चुलिएको हो ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा दिँदै गत चुनावमा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी घटक लामो घोषणापत्र सहित चुनावमा होमिए । चुनावमा जनताले मत दिएर करिब दुई तिहाई नजिकको सरकार बनाउने मौका पनि दिए । तर, पाँच वर्षको अवधिमा उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, जनताले दिएको सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेड समेत पूरा गर्न सकेनन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास, परिवर्तन, सुखी जनता भन्ने नारा त नारामै सीमित बन्यो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले २ पटक संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपामा ठूलो अन्तरकलह मच्चियो । अन्त्यमा अदालतको आदेशपछि दुई वटै पार्टी यथास्थितिमा पुनर्जीवित गरिए । त्यसमाथि पनि बढ्दो विवादका कारण नेकपा एमाले पनि विभाजन भयो र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठन भयो । अन्त्यमा, वामपन्थीको हातबाट सत्ताको बागडोर कांग्रेसको हातमा पुग्यो, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँचौ पटक सरकार गठन भयो ।
पटक–पटक सत्ता चलाएको नेपाली कांग्रेससँग पनि जनताले आशा गर्न सकेका छैनन् । चुनावमा विकास, समृद्धि, रोजगारी र परिवर्तनका नारा दिने तर सोअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसका लागि पनि नयाँ भने होइन । पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाको काम–कारबाही पनि जनअपेक्षा अनुरुप नभएको गुनासो भइरहेकै छ ।
त्यसैगरी, राप्रपा लगायतका पुराना र साना दलहरुको घोषणापत्रमार्फत अनेक आश्वासन दिने तर उल्लेखित कामहरु पूरा नगर्ने प्रवृत्ति जनतालाई थाहा नभएको होइन । मधेशका मुद्दा उठाएर सत्तामा पुगेका मधेशवादी दलहरु त सरकारमा पुगेपछि एजेण्डा नै बिर्सेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागेको आरोप मधेशी समुदायका विश्लेषकहरुबाटै लाग्दै आएकै छ । यद्यपि नेताहरु चुनावैपिच्छे नयाँ घोषणापत्र लिएर घरदैलोमा पुग्ने अनि जनता फकाएर भोट माग्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता भने चलिरहेकै छ ।
जनतालाई बाँँडेका सपना पूरा गर्नु त टाढाको कुरा, पाँच वर्षसम्म सत्तासमेत सहज ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्नु नै लज्जास्पद भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराज बताउँछन् । “बहुदलीय व्यवस्थाले बहुबिचार र बहुअडानको अनुभूति कहिल्यै पनि दिएन । सधैँ सत्ता दलाली गर्ने, अस्थिर सरकार बनाउने र नाममा पद बेचेर खाने, दलहरुले सरकार बनाउने, टिकाउने, खसाउने र पद मिलान गर्ने बाहेक केही भएन”, उनको विश्लेषण छ । घोषणापत्रलाई जनता झुक्याउने माध्यम मात्रै बनाउँदा व्यवस्था नै संकटतर्फ अघि बढेको छ ।
साग बेच्ने खुमा मात्रै होइन, घोषणापत्र बमोजिम काम हुन्छ भन्ने आशा गरेका बानेश्वरमै ठेला पसल चलाउने वीरबहादुर राई पनि देशमा देखिएको अस्थिरताका कारण दुःखी देखिएका छन् । बदलिएको व्यवस्थाले आफूहरुलाई केही राहत दिने आशा गरेका उनी नेताहरुको लडाइँ देखेर विरक्त मान्छन् । “घोषणापत्र जनता झुक्याउने अक्षर मात्रै हो ? त्यसो भए अब भोट नहाल्ने व्यवस्था गरौँ, हामीलाई कोही पनि चाहिएको छैन”, उनको आक्रोश छ ।
गठबन्धनको गफी घोषणा
गत २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धनले जनतालाई विकास र सपनाको सपना यति धेरै देखाए कि मानौँ, उनीहरुले जिते त देश स्वीजरल्याण्ड जस्तै बन्छ । गठबन्धनले प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली झण्डा अंकित पानीजहाज चलाउने कुरा ग¥यो । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र वाह्य जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि बताइएको थियो ।
तीन बर्षभित्र दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्नेसमेत वाम उद्गार थियो ।
‘दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन बर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको थियो । गठबन्धनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । यस्तै विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेतका विमानस्थलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने, सबै आन्तरिक विमानस्थललाई अत्याधुनिक, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको थियो ।
‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ भन्ने नारा पनि वाम गठबन्धनले पस्केको थियो । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यो महत्वाकांक्षी योजना आफ्नो चुनावी घोषणापमार्फत बाँडिएको थियो । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित उर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने, आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिमरुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी–३ लगायत परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन प्राथमिकता निर्धारण गर्ने समेत वाम घोषणापत्रमा समावेश थियो ।
त्यति मात्र कहाँ हो र, पाँच वर्षमा युरेनियम, फलाम र पेट्रोल प्रशोधन कारखाना सञ्चालन गर्ने विषय पनि राजनीतिक बजारमा बाँडिएको थियो । मुस्ताङ, नवलपरासी र दैलेखमा गरिने भनिएको उत्खनन, प्रशोधन र विकास लगायतका विषयलाई पनि गठबन्धनले प्राथमिकताका साथ राखेको थियो ।
भारतसँग गरिएका सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिने कुराका साथै सीमा समस्याको समाधानको कुरा पनि उठाइएको थियो । यी सबै कामको लागि कुटनीतिक पहलमा सक्रिय रहने विषयलाई पनि गठबन्धनले जोडका साथ उठाएको थियो ।
संसदमा करीब दुई तिहाई बहुमत पाए देश नै कायापलट बनाइदिन्छौँ भन्ने उनीहरुको दावी थियो । उनीहरुका कुरा पत्याएरै होला भन्ने मान्नुपर्छ, २०७४ को चुनावमा कम्युनिष्टहरूका सबै घटकलाई एकै ठाउँमा जोड्दा ४८.२९ प्रतिशत भोट पनि जनताले दिएकै थिए । तर, पाँच वर्षे कार्यकालको पनि पूरा गर्न नसकी उनीहरुले बीचमै संसद विघटन मात्र गरेनन्, पार्टीलाई नै तीन टुक्रा बनाए । वाम गठबन्धनको घोषणापत्र केवल चुनावमा गरिने गफ मात्र हुन पुग्यो । यस्तो नग्न यथार्थले यी अग्रणी दलहरू “जे देखिन्छन् त्यो होइनन् र जे देखिन्नन् त्यो हुन्” भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ ।
कांग्रेसको पनि हालत उही
देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा बसेको नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावैपिच्छे घोषणापत्र फेरेर जनतामा भ्रमको खेती मात्रै गरेको छ । कांग्रेसले २०५६ सालको आम चुनावमा सबैभन्दा धेरै ३७.२९ प्रतिशत मत पाएको थियो । २०१५ सालमा दुई तिहाइ सीट जित्दा पनि कांग्रेसको भोट ३७.२० प्रतिशत मात्र थियो । वामागठबन्धनलाई गाली गरेर २०७४ सालको चुनावमा ८४ पाने घोषणापत्र सावर्जनिक गरेको नेपाली कांग्रेस पनि चुनाव जित्ने र हार्ने खेलमा मात्रै लागेको देखिन्छ । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धि अभियान’ भन्ने मूल नारासहित कांग्रेसले देश परिवर्तनका लागि भन्दै विभिन्न नारा अघि सारेको थियो ।
तीन खण्डमा बाँडिएको घोषणा–पत्रको तेस्रो खण्डमा ‘स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प’ शीर्षकमा काँग्रेसले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधार विस्तार, वन वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रत्याभुतिको संकल्प पेश गरेको थियो । प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्तिपछिको २५ वर्षमा काँग्रेस नेतृत्वमा भएका नीतिगत सुधारको प्रतिफल, अबको १० बर्षमा नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने झलक, काँग्रेसको परिकल्पनाको स्थानीय सरकार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरालाई पनि काँग्रेसले घोषणापत्र मार्फत् मतदाताहरुलाई बुझाउने प्रयासस्वरुप अनेक नारा पनि तय गरेको थियो ।
घोषणापत्रमा त नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने, कम्तिमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि दश प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष अर्थतन्त्रले तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कांग्रेसको दाबी थियो ।
उसले यो उद्देश्य हासिल गर्न अभूतपूर्व परिमाणमा स्वदेशी र विदेशी लगानीको परिचालन गर्ने, सम्भावनाका क्षेत्रहरु उर्जा, पर्यटन र कृषिका साथै उत्पादनमूलक उद्योग र नयाँ प्रविधि एवं व्यापारयोग्य सेवाहरुमा आकर्षित गरिने बताएको थियो । घोषणापत्रमार्फत सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधाको घोषणा, बजारीकरणको व्यवस्था सहित गहुँ, मकै, धान तथा तरकारीको उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र विकासको घोषणा र बाली बीमा विस्तार गर्ने लगायतका थुप्रै सपना बाँडेको थियो । तर, यी सपनाहरु ५ वर्षे अवधिमा घोषणपत्रमै सीमित रहे जसले गर्दा कांग्रेसप्रतिको जनविश्वास पनि खुम्चिन थालेको छ ।
एजेण्डा बिर्सेर भागबण्डातिर मधेशी दल
मधेश र मधेशीका सपना साकार पार्ने हक अधिकार दिलाउने आश्वासन दिएर चुनाव जितेपछि वास्तविक मुद्दा विर्सनु मधेश–केन्द्रित दलका लागि नौलो रहेन । पटक–पटक सत्तामा पुगेका र चुनाव जितेका नेताहरुले चुनावमा तयार पारेका घोषणापत्रले मधेश नै कायापलट हुने आश्वासन त दिए तर वाचा पूरा भने गरेनन् । गत चुनावमा मधेशकेन्द्रित दलहरुले ‘सबैको पहिचान, सबैको अधिकार– राजपालाई मत, एक मात्र अधिकार’ भन्दै समुन्नत नेपाल, सम्पन्न नेपाली, सार्थक संविधान, समावेशी राज्य, समतामूलक समाज, सार्वभौम नागरिक भन्ने विषयलाई घोषणापत्रमा जोड दिएको थियो ।
हरेक क्षेत्र, विशेष क्षेत्र भन्दै मिथिला, भोजपुरा, अवध र थारु समुदायको इतिहास, भाषा, संस्कृति र कलालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त स्थानहरुमा संग्रहालय र अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने, प्रदेश नम्बर–२ मा निर्माण गरिने पहिलो दुई वटा पाँचतारे होटेललाई करमा पूर्ण छुट दिने, एक अर्बभन्दा बढी लगानीका कुनै पनि उद्योगलाई करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।
जनकपुर अन्तराष्ट्रिय पर्यटन स्थल एवं विश्व हिन्दू केन्द्रलाई सो दलले प्राथमिकता दिएको थियो । उसले जनकपुरको बृहत र चौतर्फी विकासका लागि दक्ष र अनुभवी विशेषज्ञहरुको सहयोगमा आधुनिक गुरुयोजना तयार गरी जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र अध्यात्मिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कुरा गरेको थियो । त्यति मात्र नभएर जनकपुर विमानस्थललाई सुरुमा क्षेत्रीय र पछि अन्तर्राष्ट्रिय आधुनिक विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने विषय पनि दलका महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा थिए ।
उच्च शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाका लागि धरौटीसहित ऋण उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुल ऋण प्रवाहको कम्तिमा एक प्रतिशत युवाहरुको नयाँ कारोबारमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा आधुनिक क्रिकेट मैदानको निर्माण गर्ने, त्यसमध्ये कुनै दुईलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने रंगशालाको रुपमा विकास गर्ने सपना पनि उनीहरुले खेलप्रेमी युवाहरुलाई बाँडेका थिए ।
सहज आवागमन र सामानको ढुवानीका लागि हुलाकी मार्गलाई तराई–मधेस लोकमार्ग नामकरण गर्दै यथाशीघ्र सम्पन्न गरी थप सडक सञ्जालको निर्माण गर्ने उनीहरुको अर्को एजेण्डा थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी आधुनिक रेलमार्गको निर्माण गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिए पनि पाँच वर्षे अवधिका ती योजना पनि उनीहरुको घोषणापत्रमै सीमित हुन पुग्यो ।
सरकारमा जान संविधान संशोधनको राजनीतिक एजेण्डा अघि सार्ने मधेसवादी नेताहरु सरकारमा हुँदा भने तिनै एजेण्डामा पनि मौन रहने गर्छन् । तर, उनीहरु जब सत्ताबाहिर पुग्छन्, आफैंले शपथ ग्रहण गरेको संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन भनेर भाषण ठोक्न पुग्छन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट उनीहरुको स्वार्थी चरित्रको पर्दाफास हुने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका विचारमा त पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूमा अराजकता मात्रै देखिएको छ । घोषणापत्र कार्यान्वयन त लेखाइमा मात्रै सीमित भएको उनको तर्क छ । जुन प्रकारले बजेट गयो, जसरी नीतिनिर्माण हुनुपथ्र्याे, त्यसो भएन । बरु अधिकांश ठाउँमा अराजकता देखियो ।
अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता मूलतः बाटोमा माटो बनेको छ । त्यसपछि मठ, मन्दिर निर्माण पनि पर्ने गरेका छन् । सारमा भन्दा, स्थानीय र प्रदेश दुवै सरकारका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारको पनि धेरैजसो बजेट बाटो, घाटोमै गएको छ । ‘घोषणापत्र त जनता झुक्याउने कागज मात्रै भएको प्रष्ट भएको’ साहको टिप्प्णी छ । भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो बजेट हुने भएकोले यसतर्फ सबैको आकर्षण देखिने गरेको उनको मूल्यांकन छ ।
विकल्प नबनेका वैकल्पिक दल
देशलाई ठूला र स्थापित दलले निकास दिन नसकेको भन्दै नयाँ अवधारणासहित आएका विवेकशील साझा, राप्रपा, जनमोर्चा लगायतका साना दलको पनि अवस्था पनि उही छ । जनमत जित्नका लागि अनेक प्रयत्न गरे पनि उनीहरुले न आफ्नो बाचा पूरा गरेका छन्, न त लोकप्रिय बन्न नै सकेका छन् । बरु आन्तरिक कलहका कारण सानो संख्यामा रहेका उनीहरुको संख्या पनि टुटफुटको दिशामा अघि बढेको छ ।
‘वेस्ट–मिनिष्टर मोडेलको संसदीय प्रणालीले अस्थिर सरकार, अप्राकृतिक सत्ता समीकरण लगायतका विकृति निम्त्याएको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय स्वरुप उपयुक्त हुने भन्दै गत चुनावमा विवेकशील साझाले घोषणापत्र सावर्जनिक गरेको थियो । उसले सहभागीतामूलक लोकतन्त्र, समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्र, लोककल्याणकारी र समावेशी राज्य आफ्नो मार्गदर्शक विचार भएको भन्दै जनतालाई आफ्नो पक्षमा आउन अपिल समेत गरेको थियो ।
आफ्नो संगठनभित्र उम्मेदवार चयन गर्दा प्रारम्भिक निर्वाचन गरिने, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट जस्ता पद्धति अपनाएर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गरिने, उनीहरुको राजनीतिक कुरा थियो ।
यसै गरी जनताको सुविधाजनक जीवनयापनसँग सम्बन्धित हुने गरी रोजगारी, भरपर्दो आवास, बिजुली, पानी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चित गरिने उनीहरुले बताएका थिए ।
यातायात, उर्जा, सूचना प्रविधि लगायतका पूर्वाधारहरु तीब्र गतिमा निर्माण गर्ने, ग्रामीण वस्ती विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र आवासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि उनीहरुले उठाएका थिए । तर, घोषणापत्रमा उठाइएका विषयले कहीँकतै प्राथमिकता पाएनन्, बरु उनीहरुको दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र नै धरापमा प¥यो । पटक–पटकको मिलन र विछोडको श्रृंखला दोहो¥याउँदै दल नै पुनः विभाजनको बाटोमा लाग्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको विसारतमा खडामा भएको राप्रपाको हालत पनि उही देखियो । बरु टुटफुटको श्रृंखलालाई कायम राखेको सो पार्टीको अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे परेको अवस्था देखिँदैछ । वैकल्पिक शक्ति भनेर दाबी गर्नेहरुबीचको आन्तरिक कलह चुलिँदा घोषणापत्र कार्यान्वयन पनि बोलीमै सीमित हुन पुगेको छ ।
अबको विकल्प के ?
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना अर्थात् २०४६ पछाडिको ३२ वर्षमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए । समाजमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा अन्याय, सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दण्डहीनताजस्ता समस्या यसबीचमा कम भएनन्, बरु बढेरै गएको देखिएका छन् । यसका कारण राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका दलको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट नागरिकले फेरि पनि व्यवस्था नै परिवर्तनको आवाज उठाउन थालेका छन् ।
जनता मात्रै होइन, नेताहरु स्वयं पनि जनताप्रति गरेको कुनै बाचा पूरा नगरी चुनावमा गाउँ कसरी फर्किने भन्ने चिन्तामा छन् । जनतालाई कसैप्रति आशा नभएका कारण खराब लागेकामध्येकै कुनै न कुनै राजनीतिक दलका उम्मेदवालाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि उनीहरुका घोषणापत्रबाटै प्रभावित हुने स्थिति भने न्यून बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब दलले के गर्ने त ? ‘सक्किने कि सच्चिने’ भन्ने ढंगबाट सोच्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालको सुझाव छ । जनआंकाक्षा बढ्दो छ तर दलहरुको प्रवृत्तिले ती आकांक्षालाई पूरा गर्ने कुनै गुञ्जाइस देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अब सच्चिनेतर्फ अघि बढ्नुको विकल्प नभएको विश्लेषक दाहालको निचोड छ ।
यसका लागि ती दलहरुले अपनाइआएको कार्यशैलीबाट उनीहरु बाहिर आउनुपर्ने दाहालले लेखेका छन् । तर, दलका नेताहरु भने सत्तामा जाने, सत्ताबाट बाहिरिने र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने काममा मात्रै लागेका छन् । बढ्दो वितृष्णाका बीचबाट फाइदा उठाउन चाहनेहरुले व्यवस्था परिवर्तन, राजतन्त्रको पुर्नस्थापना र वैकल्पिक शक्तिबारे अनेक छलफल चलाए पनि जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने परिवर्तनकारी दल भने देखिएको छैन ।
तसर्थ, जनताको बढ्दो वितृष्णा र नेपालको वर्तमान आवश्यकताको समीक्षा नगरी झुटा आश्वासन र प्रचारमा मात्रै जनतालाई भुलाइरहने प्रवृत्ति त्यागेर वास्तविक जनसेवक हुन तयार दलका लागि भने आगामी निर्वाचनहरु ठूलो अवसर प्रमाणित हुने निश्चित छ ।