काठमाडौं। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको प्रमुख चार दलको बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेका दलबीच समितिको कार्यादेशा छलफल गरेर टुंगो लगाइने भएको छ ।
कांग्रेसले संसद् अवरोधको अडान नछाड्दा संवैधानिक संकटसमेत आउन सक्ने चर्चाबीच शनिबार दलबीच सहमति जुटेको हो। सहमतिसँगै संघीय संसद्को गतिरोध हट्ने भएको छ ।
बैठकले छानबिन समितिका लागि कार्यादेश तय गर्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् । कार्यादेशा आज (आइतबार) बिहान छलफल हुने मन्त्री गिरीले बताए ।
आइतबार बिहानैबाट कार्यादेशा छलफल हुने र ११ बजेको संसदमा कांग्रेसको अवरोध हट्ने विश्वास नेताहरूले लिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गतिरोध हटाउने निरन्तर छलफल गर्दै आएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दल एमालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग शनिबार नै छलफल गरेका थिए ।
सत्तारूढ दलसँगको छलफलपश्चात् कांग्रेससँग छलफल भएको थियो । छलफलमा सत्तारूढ दलबाट प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली, गृहमन्त्री लामिछाने, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी सहभागी थिए । यस्तै, कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक छलफलमा सहभागी थिए ।
छलफलपश्चात् कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले दलबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको बताए । सो समितिको कार्यादेशा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
‘समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ । समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने’दयगत पनि काम गर्ने कुरा भएको छ । समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक दलबीच समान धारणा बनेको छ, यसलाई उपलब्धिपूर्ण र सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । कानुनमन्त्रीजीले सहजीकरण गर्नुहुनेछ,’ लेखकले भने ।
गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद अवरोध गर्दै आएको थियो ।
गत बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यही माग गरेर घेराउ गर्दै नाराबाजीबीच सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि धकेलाधकेलसमेत भएको थियो । शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार ११ बजे बस्ने कार्यतालिका रहेको छ । त्यसभन्दा अघि नै कानुनमन्त्री गिरीसहित दलका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले समितिको कार्यादेशा टुंगो लगाउने बताइएको छ ।