काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परेको बताउनुभएको छ।
काठमाडौंमा मंगलवार विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताउनुभयो। आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको भन्दै उहाँले निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी विकासको खाका निर्माण गर्ने बताउनुभयो । सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
सरकारी र निजी लगानी बढाउन सके स्वदेशमा नै कामको अवसरहरू बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कानुनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नवीन वित्तीय उपकरणहरू विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामूहिक रूपमा वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।