काठमाडौं। भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख भ्रष्टाचार कसुरको पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई हटाइएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि उक्त बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त प्रावधान हटाएको हो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादबारे सदनदेखि सडकसम्म विरोध हुँदै आएको थियो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी दफालाई सरकारको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। अब विधेयकमा कुनै पनि हदम्यादको कुरा उल्लेख नरहेको उहाँले बताउनुभएको छ।
त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधानमा समिति, सदन र नागरिक समाजमा पनि छलफल भइरहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उहाँले हिजो सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अपनत्व लिने भन्दै जनसरोकारलाई मध्यनजर गर्दै पाँच वर्षे प्रावधान हटाइएको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा समिति सदस्य गगनकुमार थापाले हदम्यादको विषय अव्यवहारिक रहेकाले नै आफूले संशोधन दर्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई अघि बढाउँदै गर्दा जनचासोलाई पनि मध्यनजर गर्दै सोच विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो।
त्यस्तै अन्य समिति सदस्यले पनि हदम्याद हटाउने निर्णयको स्वागत गरे । यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्न नहुने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।