देशको शान्ति–सुरक्षालाई धरापमा पारेको जेनजी पुस्ताको दुईदिने आन्दोलनपछि मुलुक क्रमशः सामान्यतर्फ फर्किँदै छ । अन्तरिम सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शान्तिसुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै चार बुँदे कार्ययोजना अगाडि सारेकी छन्, छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, विध्वंसकारी घटनाको छानबिन गर्ने, जेनजी पुस्ताको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने । मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउन यी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन निर्णायक हुने देखिन्छ ।
यस उद्देश्यमा राज्य संयन्त्र एकीकृत रूपमा सक्रिय भएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग भएको गहन छलफलले यही सन्देश दिएको छ, शान्ति र स्थिरता बिना विकास सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीले सानो आकारको मन्त्रीपरिषद् बनाएर छिटो निर्णय लिने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र कानुनको शासनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने अडान स्पष्ट गरेकी छन् । संसद् नभएको यो अवस्थामा नयाँ कानुन बनाउन कठिनाइ भए पनि विद्यमान कानुन र संरचनामै युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने यथार्थ सरकारले स्वीकार गरेको छ ।
तर चुनौती कम छैन । आन्दोलनका क्रममा १४ हजार ८०३ कैदीबन्दी कारागारबाट भाग्नु, तीमध्ये अझै नौ हजार ८०३ जना फरार रहनु र न्यायाधीशलाई समेत धम्की दिन थाल्नु सुरक्षा निकायका लागि गम्भीर चेतावनी हो । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला पर्व आउँदैछन् । जनताले निर्भय वातावरणमा उत्सव मनाउन सकून् भनेर चारवटै सुरक्षा निकायबीच घनिष्ट समन्वय आवश्यक छ । फरार कैदीलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्रेर कारागार फर्काउनु पहिलो अनिवार्य काम हो ।
अन्तरिम सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । यसले राज्यको संवेदनशीलता र जनतालाई दिएको सम्मान प्रष्ट देखाउँछ । तर क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन । अब युवाको आक्रोशलाई दीर्घकालीन समाधानमा रूपान्तरण गर्दै सुशासन र रोजगारीको मार्ग खोल्नुपर्नेछ ।
आजको मूल सन्देश स्पष्ट छ, शान्ति, सुरक्षा र कानुनको शासन स्थायित्वको आधार हो । सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो भूमिका ईमानदारीका साथ निर्वाह गरे मात्र मुलुकले स्थिर र समृद्ध भविष्यातर्फ कदम चाल्न सक्नेछ ।