संविधान दिवसको यो अवसर केवल स्मरणको दिन होइन, भविष्यको दिशानिर्देश तय गर्ने क्षण पनि हो। आठ दशक लामो संवैधानिक यात्रापछि २०७२ असोज ३ मा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लागू भयो। यो दस्तावेज नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षको प्रतीक हो । तर संविधान स्थिर प्रतिमा होइन, समयअनुसार परिवर्तनशील मार्गचित्र हो,यसलाई जड बनाउनु राष्ट्रको प्रगतिको बाटो रोक्नु सरह हो।
हालैको नवपुस्ताको जेनजी आन्दोलनले यही तथ्य पुनः उजागर गरिदिएको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शी शासन, रोजगारी सिर्जना, स्थिर सरकार र डिजिटल सुशासनका माग उनीहरूका मात्र होइनन्, देशकै साझा आवश्यकता हुन्। विश्व सूचकाङ्कहरूले नेपालको पछौटेपनलाई कठोरतापूर्वक देखाएका छन्, भ्रष्टाचारमा १०७ औँ, डिजिटल सुशासनमा ११९ औँ, मानव विकासमा १४६ औँ, समृद्धिमा ११० औँ स्थान। यी तथ्यांकहरू संविधानपछिका सरकारहरूको असफलताको कठोर प्रमाण हुन्।
संविधान विधिको बाटो हो, बोझिलो संरचना होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वर्तमान ढाँचा जनताको करबाट चल्ने हुँदा यसको चुस्ती र प्रभावकारिता अनिवार्य छ। सूचना प्रविधिमा आधारित पारदर्शी शासन, लगानी र उत्पादन वृद्धिमुख अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार उन्मूलन—यी सबैलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन अब अपरिहार्य बनिसकेको छ।
एक वर्षअघिको चुनावमा संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका दलहरूले आफ्नो वाचा भुलेर जनआक्रोश निम्त्याए। अब बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट जनादेशसहित मौजुदा संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी गर्नैपर्छ। संघीय ढाँचा, प्रदेशसंख्या, सुशासन प्रवर्द्धन र जनसेवामा दक्ष संरचना निर्माणलाई घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्नैपर्छ।
नवयुवा पुस्ताले देखाएको परिवर्तनको मार्गलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् गर्न सके मात्र २०७२ को संविधानले उद्घोष गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सपना व्यवहारमा परिणत हुनेछ। नवपुस्ताको हुंकारलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको नयाँ यात्रा सुरु गर्नु नै अबको अपरिहार्यता हो, यही यात्राले नेपाललाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको वास्तविक आधार दिनेछ।