आजको संदर्भ
नेपालमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । एकातिर लाखौं परिवार पुस्तौँदेखि जग्गाको कागजपत्रबिना बसोबास गर्दै आएका छन् भने अर्कातिर सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सहरी विकासको नाममा तिनीहरूलाई बेदखल गर्ने कारबाही तीव्र पारेको छ । मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, दलित भूमिहीन तथा जनजाति समुदायहरू जसलाई राज्यले आफैंले पुनस्र्थापना गर्ने बाचा गरेको थियो तिनीहरू आज पनि भूमिको प्रतीक्षामा छन् । यसै संदर्भमा असार अन्तीम साता सरकारले भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ । यो कार्यविधिले भूमि बैंकलाई कानुनी र प्रशासनिक आधार दिएको छ । तर यसले समस्या अझ बल्झाउने देखिन्छ ।
नेपालमा भुमिसुधारको बहश लामो समयदेखि भएपनि यसले मुर्तरुप लिन सकेको छैन । विगत ३० वर्षमा दर्जनौ भुमिहीन र सुकुम्बासी आयोग मार्फत भुमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या सम्बोधन गरिने भनियो । उच्च स्तरीय भुमी सम्वन्धी आयोगहरु पनि बने । आयोगहरुबाट कैयौंपटक लालपुर्जा वितरण पनि गरियो । संख्याको हिसाबले हजारौं लालपुर्जा पनि वितरण गरिएको तथ्याङकले देखाउँछ । तर अझैपनि भुमिहीन किसान र सुकुम्बासीका समस्या समाधान भएका छैनन् । वि.सं. २०२१ पछि हदबन्दी कायम, कमैया र मोहियानी प्रथा उन्मुलन तथा भुमीहीनलाई पुर्जा वितरणका केहि प्रयास भएपनि उत्पादन सम्वन्ध र भु स्वामीत्व मुलत उस्तै छ । नेपालमा भुमिसुधार नहुनुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा यसको महत्वबारे दिर्घकालिन सोचको अभाव तथा उनीहरुको दृष्टिकोणमा मतभेद मानीन्छ । यसका साथै नवउदारवादी शक्ती पनि यसको विरोधमा छ।
अहिले कृषि क्षेत्र धराशायी छ । यसका कारण अनेन छन् तर जमिनको स्वामीत्व र वितरण एक हो । जमिनको प्रमुख समस्या असमान वितरण नै हो । यसका साथै मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । भूमिहीनलाई प्रदान गरिएको जमिन नीति र कागजमा मात्र सीमित छ । शहरीकरण र पूर्वाधार विकासका कारण कृषि योग्य जमिन दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ । दलालीकरण र शक्तिशाली वर्गको प्रभावले भूमि सुधार कार्यक्रमहरूमा पारदर्शिता र निष्पक्षता गुमाएको छ । अनुपस्थीत स्वामीत्व र जग्गा बाझिनेक्रमले कृषिलाई प्रभाव पारेको छ ।
फेरि पनि नेपालमा किसान र कृषिबाट विस्तापन तीव्र भएको संदर्भमा देशमा ६७% किसान छन् र ती सवैलाई जमिन वितरण गर्ने हो भन्ने सोचबाट मक्त हुनुपर्दछ । अहिले धेरै किसान र उनीहरुका छोराछोरीहरु कृषि गर्न चाहदैनन् । त्यसैले आजको समाजमा रोजगारी, शिक्षा, आववस र स्वास्थ्य जस्तै उत्पादन र औद्योगिक विकासलाई जमिनको वितरण गर्नुपर्दछ । व्यक्तीलाई वितरण गरिएको जमिन बेचविखन भएका, अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएका, खण्डीकरण भएका तथा बाँझो भएका उदाहरण छन् । त्यसैले संविधानलाई समेत संसोधन गर्दा जमिनको स्वामीत्वको विषयमा सधार गर्न आवश्यक छ । कृषि जमिन सहकारी र सार्वजनिक बनाउने र सामुुहिक उत्पादन गर्ने वा उत्पादन गर्न भाडामा लिने सहि विकल्प हुन सक्छ ।
अहिले धेरै राजनीतिक दलहरुले नेपालमा जनवादी क्रान्ती सम्पन्न भइ पुँजिवादी समाजमा प्रवेश गरेको कुरा गर्दछन् । तर अझै कृषि क्रान्तीको कार्यभार पुरा गर्न वाँकी छ । जनवादी क्रान्तीमा सामन्तवादी समाज ध्वस्त भई पुजिवादी समाजमा रुपान्तरण हुन्छ । तर नेपालका प्रमख दलका शिर्षस्थ नेताहरुले २०४६ पछि अझ भनौं २०६५ पछि भुमिसुधार गरेनन् वा गर्न सकेनन् जसका कारण राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि हाम्रो समाजमा उत्पादन सम्वन्धमा तथा वर्गमा खासै परिवर्तन देखा परेको छैन । उत्पादन सम्वन्धमा परिवर्तन ल्याई उत्पादनका साधनसँग उत्पादक वर्गको अधिकार स्थापीत नगरेसम्म उत्पादनको वातावरण बन्दैन । अझ कृषिको विकास नभई कृषिमा आधारीत उद्योगको समेत संभावना नहुने कारण औद्योगिकरण समेत हुन सकेन । भुमिसुधार वीना खेतियोग्य जमिन बाझिदै गएको तथा कृषियोग्य भुमि मासिएको समस्या समाधान गर्न सकिदैन । यी समस्याको जड उत्पादन सम्वन्धमा परिवर्तन नहुनुका कारण हो । वैज्ञानिक भुमिसुधार नहुनु हो । उत्पादनको बातावरण नभएर नै कृषि क्षेत्र ध्वस्त भएको हो । यसैको परिणाम देशमा दलाल पुँजि हावी भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, समाजवादको आधार सृजना गर्ने तथा आर्थिक रुपान्तरणको विषयको कुरा गर्दा सवैभन्दा उपयुक्त र महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि बाहेक अन्य हुन सक्दैन । यसको आधार वैज्ञानिक भुमिसुधार र उत्पादन सम्वन्धमा परिवर्तन हो । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुले भन्ने गरेको हिसाले भुमिसुधार गर्ने वा जमिनको व्यक्तीलाई वितरण गर्ने प्रणाली गलत छ । जमिनलाई उत्पादनको साधनको रुपमा हेरिनु पर्दछ । नीजि सम्पतिमाथि व्यक्तीगत स्वामीत्वका कारण उत्पादनयोग्य जमिन नियमन गर्न कठिन भएको छ । त्यसैले जनताको आवासको हक कायम गरिनुपर्दछ । हरेक वार्ड र समुदायमा समुह र सहकारी निर्माण गर्ने र त्यसैमार्फत नै जमिनको वितरण र उत्पादनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गनुपर्दछ । यसका साथै भुमिहीन किसान र सुकुम्बासीका समस्यालाई फरक फरक ढंगले छलफल, सम्बोधन र समाधान गनुपर्दछ ।
साँचोअर्थमा भूमिहीन किसानलाई स्पष्ट मापदण्डसहित जमिन वितरण गरिनु पर्छ । भूमिसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी कृषि योग्य जमिन संरक्षणका लागि सशक्त नीति निर्माण र अनिवार्य जमिन उपयोग नीति लागू गरिनु पर्छ । यस्तो भुमिसुधारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति जस्ता पछाडि पारिएका समूहहरूको लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
भूमि सुधार केवल कृषि उत्पादन बढाउन होइन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र ग्रामीण विकासका लागि पनि अपरिहार्य छ । त्यसैले भूमि सुधार कार्यक्रमलाई व्यापक परामर्श, सहभागिता र पारदर्शिताको आधारमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
भूमिसुधारको वास्तविकता सामान्यत भूमिसुधार भन्नाले भूमिको सुधार गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर यसले दुई भिन्न पक्ष समेटेको छ– भूमिको सुधार र भूमिको स्वामित्व । यसको उद्देश्य भूमिलाई भूउपयोग नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको सही उपयोग गराउने हो । अझ विभिन्न किसिमका जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कृषि भूमिमा उत्पादक किसानको सहज पहुँच कसरी कायम गर्ने तथा भूमिको हदबन्दी, भूमिको उकास, सुधार, चक्लाबन्दी आदिबाट उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने भन्ने कार्य नै भूमिसुधार हो । भूमिसुधार तथा समष्टिगत कृषि सुधारका लागि भूमि नीति, भूउपयोग नीति र भूउपयोग योजनाबारे स्पष्ट खाका तयार भैसकेको हुनुपर्छ । अझ भूमिको नक्साङ्कन, भूमि अभिलेख तथा डिजिटलाइजेन, भूमि प्रशासन आदिविना भूमिसुधार व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुन सक्दैन । भूमि नीति र भूमि ऐन तथा भूउपयोग नीति, भूउपयोग कानुन र भूउपयोग योजनालाई विस्तृत रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । भूमि नीति राज्यको त्यो नीतिगत व्यवस्था हो जसले भूमिमा जनताको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ । भूमि नीति (कानुन बनेमा त्यो भूमि ऐन बन्दछ ) ले कुन भूमिमा कसको र कस्तो खालको पहुँच तथा नियन्त्रण रहने तथा भूमिको व्यवस्थापन, स्वामित्व र शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्दछ । यो नै भूमिसुधार, भूउपयोग नीति तथा अन्य भूमि व्यवस्थापनको आधार अथवा सिद्धान्त हो । भूमि राज्य, व्यक्ति वा समुदाय कसको स्वामित्वमा हुने र त्यसको हस्तान्तरण, बेचबिखन तथा प्रयोगमा कुन कुन नियम वा सीमा रहने भन्ने मूलभूत कुरा यसमा उल्लेख हुने गर्दछ । यो नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि संवैधानिक व्यवस्था र त्यस मातहतका कानुनसँग सम्बन्धित छ ।
भूमि सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण, बृहत् तथा वैज्ञानिक कार्य भूउपयोग योजना हो । हामीलाई थाहा छ– भूमि सीमित छ तर त्यही भूमिलाई हामी खेलकुद, खेतीपाती, बसोबास, चरीचरण, पार्क, जङ्गल, उद्योग लगायतका आफ्ना आवश्यकताका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । भूउपयोग योजना भनेको भूमिलाई यसको विशेषता र सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता अनुसार सही र प्रभावकारी प्रयोग गर्ने योजना हो । यसले कुन भूमिलाई कुन क्षेत्र र प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने खाका प्रस्तुत गर्दछ । यो गुरुयोजनाले भूउपयोग नीति अनुसार भूमिलाई बसोबास, उद्योग, कृषि लगायतका क्षेत्रमा विभाजन गर्दछ जसले भूउपयोग नीति वा सोसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आधार सृजना गर्दछ । भुूउपयोग नीति भनेको भूमि नीतिको आधारमा भूउपयोग योजना बनाएर देशको आवश्यकता अनुसार भूमिको विभिन्न उद्देश्यका निम्ति प्रयोगमा ल्याउने नीति हो । यसले भूमिको नक्साङ्कन, वर्गीकरण, उपयोगका निम्ति विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्दछ । अहिले नेपालमा हरेक पालिकाहरुलाई जमिनको वर्गीकरण र त्यसैअनुसारको प्रयोगको लागि परिपत्र गरिएको छ । तर धेरै पालिकाहरुले जग्गा दलालहरुकै दबाबमा कृषि जमिनलाई पनि घरघडेरीको रुपमा वर्गीकरण गरी पठाएका छन् । यो विषय गम्भीर रुपमा समिक्षा गनुपर्ने देखिन्छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारको आवश्यकता
भूमिसुधार केवल जमिनको पुनः वितरण र व्यवस्थापनसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन । यो त राजनीकि, आर्थिक र सामाजिक÷सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्नसँग गाासिएको सवाल हो । त्यसैले भूमिमा अश्रित जनसख्याको घट्दो क्रम, उत्पादकत्व ह्रास, कूल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको खुम्चँदो योगदान, देशी÷विदेशी श्रमबजारमा गैरकृषि रोजगारका लागि बढ्दो बसाईसराई आदि समस्याको सम्बोधन कृषिसुधार सहितको भूमिसुधार नै हो । यसलाई जनमुखी भूमिसुधार, रूपान्तरणमुखी भूमिसुधार, प्रगतिशील भूमिसुधार, क्रान्तिकारी भूमिसुधार आदि जे भने पनि सबैजसो राजनीतिक दलहरूले नेपालमा भूमिसुधार गर्नै पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा वैज्ञानिक भूमिसुधारमा सहमति कायम गरेका छन् । यसको आवश्यकता व्यापक र गहन छ:
सामन्तवादको उन्मूलन गर्न: अझै पनि समान्तवादका अवशेषहरू बाँकी छन् । त्यसैले त समय समयमा पुर्नउत्थानबादी र सामन्ती शन्तीहरुले टाउको उठाउने गरेका छन् । अनुपस्थित स्वमित्व र गुठी जग्गा सम्पूर्ण रूपमा जोताहाका नाममा दर्ता भएको छैन । किर्ते बाँडफाँड, झुट्टा व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता, पारपाचुके गरी लुकाइएका जमिन, हदबन्दीभन्दा बढी रहेका एकाघरका सारा जग्गाहरूको राष्ट्रीयकरण गर्ने समस्या ज्यूँका त्युँ छ । बिर्ताको अवशेषको रूपमा रहेका जमिन पनि जोताहाका नाममा दर्ता गर्ने वा बाँझो राखिएका जमिनमा लगातार दुई खेती नलगाएमा जमिन जफत गर्न सक्ने नीति कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सिंचाई र सडक पुगेका तथा सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रका जग्गामा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न सकिएको छैन । सहकारी र सामूहिक खेतीलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सहुलियत र छुटको व्यवस्था गर्ने सवालको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न: खेतीयोग्य उर्वर जग्गामा घर बस्ती बनाउनमा कानुनी प्रतिबन्ध गर्ने, जग्गा भर्खरै पाएका जोताहा किसान, हलिया र कमैया तथा हरूवा, चरुवा आदिले पाएको जग्गा धितो राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने, १५ वर्षभित्र देशका सबै खेतीयोग्य भागमा बाटो, रोपवे, विजुली, सिंचाई, प्रविधि, संचार सुविधा सहितको प्याकेज कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्ने हो । भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि नयाँ भूमि विकास बैङ्कको स्थापना गर्ने, फलफूल खेती, तरकारी खेती, जडीबुटी खेती, फूलहरूको खेती र पशुपालनलाई राज्यको तर्फबाट व्याजदरमा छुट सहितको पुँजी र कर छुटको विशेष व्यवस्था, मलखाद, कृषि प्रविधि र कृषि सामग्रीमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने, देशका सबै प्रदेशहरूमा स्थानीय कृषि आवश्यकता मुताविक दक्ष जनशक्ति निकाल्न कृषि कलेजको स्थापना गर्ने तथा देशमा एउटा साधन सम्पन्न कृषि विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्ने हो भने कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि सम्भव छ ।
भूमिहिनताको समस्या हल गर्न : राष्ट्रिय कृषि गणना २०५८ ले पूर्ण भूमिहीनहरूको संख्या २७ हजारमात्र देखाए पनि अन्य आँकडाहरूले यस्तो वर्ग नेपालमा त्योभन्दा निकै धेरै भएको औँल्याएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ का अनुसार नेपालका कूल घरधुरीहरूमध्ये २५ प्रतिशतको आफ्नो खेती गर्ने जमिन छैन । आयोगहरुका तथ्यले देशका कूल ४२.५३ लाख घरपरिवारहरूमध्ये १०.३८ लाख घरपरिवारहरू कृषि भूमिहीन छन् । युएनडिपीबाट २००४ मा प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा भूमिहीनता डरलाग्दो अनुपातमा बढिरहेको छ । ग्रामीण घरधुरीहरू मध्ये २९ प्रतिशतको आफ्नो कुनै जमिन छैन । यी बाहेक हलिया, हरुवा चरुवा, बालीघरे लगायको समस्या हल गरिनुपर्दछ । यसैले भूमिहीनताको अन्त्यका लागि पनि वैज्ञानिक भूमिसुधार आवश्यक छ ।
घट्दो भूमिहिस्सा र खण्डीकरण रोक्न: भूमिको बढ्दो खण्डीकरण र जोतको ज्यादै सानो आकार नेपालले यतिखेर व्यहोरिरहेको अर्को ठूलो भूमि समस्या हो । वि.स. २०१८ सालमा एक किसान परिवारको हिस्सामा औसत १.११ हेक्टर जमिन भाग लाग्थ्यो भने अहिले त्यो निकै घटेर प्रतिकिसान परिवारको भागमा औसत ०.८० हेक्टर जमिनमात्र भागमा परेको छ । यसको तात्पर्य देशभरिको भएभरको जमिन हरेक किसानको भागमा बराबरी बाँडिदियो भने त्यो अब हरेक किसानको हिस्सामा पौने १ हेक्टर मात्र भाग लाग्ने स्थिति पैदा भएको छ । अर्थात् पेसाको विविधीकरण गरिएन भने खेती किसानी एउटा मात्र पेसाले अब एउटा परिवार धानिन नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । अब गरिने वैज्ञानिक भूमिसुधारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र ध्यानमा राख्नुपर्ने घट्दो भूमिहिस्सा र खण्डीकरण एउटा महत्वपूर्ण तथ्य हो ।
जोताहा मोहीको समस्याहरू हल गर्न: नेपालमा अहिलेसम्म भएका भूमिसुधारहरूले जोताहा र मोही सबैलाई न त मोहीका रूपमा दर्ता गराउन सकेको छ, न त दर्ता भएका मोहीहरूलाई जमिन जोत्नेको हो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा जमिन दिलाउन नै सकेको छ । नेपालका कुनै पनि भूमिसुधारले गयल जमिन्दारीलाई खारेज गरेको देखिँदैन । अहिले केबल भूमिमाथि दोहोरो नियन्त्रण व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भयो भनेर त्यसलाई खारेज गरिएको मात्र हो । यो भनेको सिधासिधा भूमिपतिहरूको हितमा भएको भूमिसम्बन्धी नीति हो जसले यथार्थमा भूमिमा रहेको सामन्ती नियन्त्रण र उत्पीडन समाप्त पार्दैन । केशव बडालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगले नेपालमा २०५१ सालमा कूल ५ लाख ६० हजार मोही रहेको अनुमान गरेको थियो । कूल कृषक परिवारमध्ये करिब २० प्रतिशत मोही रहेको त्यस आयोगको प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ । उनीहरूले जोतिरहेको जमिन देशको कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १२ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । यसैले जोताहा मोहीको समस्या समाधानार्थ वैज्ञानिक भूमिसुधारलाई निम्त्याउनै पर्ने भएको छ ।
भूमिसुधारभित्रको पँुजिवादी घुसपैठ रोक्न: दोस्रो विश्वयुद्धपछि समग्रमा विश्वभर र मुख्य गरी तेस्रो विश्वमा भूमिसुधारको विषयले चर्चा पायो र धेरैजसो जनआन्दोलनहरू यसैमा केन्द्रित रहे । त्यसैले यो राज्यको पनि प्राथमिकताको विषय बन्न पुग्यो । कतिपय देशमा सफल तथा कतिपय देशमा असफल रूपमा भूमिसुधारका कार्यहरू भए । भूमिसुधार यति महत्वपूर्ण विषय बन्यो कि संसारका बामपन्थी र कम्युनिष्टहरूले यसलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अघि सारे । खासमा माक्र्सवादी र राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दा भूमिसुधारमै केन्द्रित रहे । अझ सन् १९७० सम्म आइपुग्दा त कसैले भूमिसुधारको विषय उठाउँछ भने त्यो कम्युनिष्ट नै हो भन्ने आरोप पनि लगाउन थालियो । जब विभिन्न देशमा कम्युनिष्टहरूलाई बदनाम गराउने घटनाहरू बढ्दै गए र नवउदारवादको प्रभाव बढ्दै गयो तब भूमिसुधारको विषय अपवित्र, अपराधिक, प्रतिबन्धित र अनावश्यक बनाउन अनेक षड्यन्त्रहरू हुन थाले । त्यसैकारण लगभक सन् १९९० देखि विश्वमा कुनै पनि भूमिसुधारको आन्दोलनलाई सफल हुन दिइएन ।
जस्तो क्रिया त्यसै प्रतिक्रिया हुन्छ । सन् १९९० पछि नवउदारवादको दबदबा बढ्दै जाँदा तथा कृषि क्षेत्र, किसानहरू, आदिबासी जनजातिहरू तथा श्रमजीवी वर्गप्रतिको अन्याय र अत्याचार बढ्दै जाँदा फेरि प्रगतिशील सामाजिक आन्दोलन र जनसंगठनहरूका कृषि सुधार र भूमिसुधारका विषयहरूले स्थान पाउन थाले । यो आवाज सशक्त रूपमा उठ्दै गएपछि यसले विश्वव्यापी स्वरूप ग्रहण ग¥यो । भूमिसुधार र किसान अधिकारका विश्वव्यापी सञ्जालहरू निर्माण भए । अनि नवउदारवादीहरूलाई समेत यस विषयमा बोल्न बाध्य भए ।
सन् १९९० को अन्त्यमा साम्राज्यवादी र नवउदारवादीहरूले विश्व बैङ्कलाई तेस्रो विश्वमा भूमिसुधारको काम गर्न जिम्मा लगाए । यथार्थमा यो तेस्रो विश्वमा सल्किरहेको भूमिसुधारको जगमा अडिएको बामपन्थी आन्दोलनलाई सिध्याउने र आलटाल गरेर आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्ने चाल थियो । यसरी नवउदारवादी विश्वव्यवस्थामा विश्व बैङ्क भूमिसुधार र कृषि सुधारको कुरा गर्ने ठेकेदार बन्यो । विश्व बैङ्कले भूमिको निजीकरण, व्यापारीकरण, वित्तीयकरण तथा मुख्य गरीे नवउदारवादी बजार केन्द्रित दृष्टिबाट जमिनको वितरण र एकीकरणलाई जोड दिन थाल्यो । यसैलाई रोक्न अब वैज्ञानिक भूमिसुधार हाम्रो वाध्यात्मक आवश्यकता हो ।
संसारमा भएका भूमिसुधारका प्रयासहरू
विश्वमा दुई खाले भूमिसुधारका प्रयासहरू भएका छन्– आन्दोलनबाट समाजवादी मोडल र नवउदारवादी मान्यताका आधारमा विश्व बैङ्कको मोडल । यिनमा एउटा जनस्तरबाट सुरु भएको हो भने अर्को बाह्य प्रभावबाट देखिएको हो । अर्थात एउटा जनतान्त्रिक त अर्को उदारवादी ।
अझ विस्तारमा भन्दा विश्वमा चार प्रकारका भूमिसुधार कार्यान्वयनका मोडलहरू देखिन्छन् ः
१. पहिलो समूह : शीतयुद्धका पक्ष राष्ट्रबाट प्रभावित तथा विभिन्न देशहरूमा बढ्दो किसान आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न तथा क्रान्तिलाई मत्थर पार्न गरिएको जमिनको वितरण पहिलो मोडल हो । एल साल्भाडोर, दक्षिण भियतनाम, फिलिपिन्स र होन्डुरस यसका उदाहरण हुन् ।
२. दोस्रो समूह आन्तरिक सामाजिक जनवादी क्रान्तिबाट प्रेरित दोस्रो मोडल पनि भूमिसुधारको इतिहासमा देखा पर्दछ । क्युवा, चिन, मेक्सिको, उत्तरी भियतनाम, सोभियत संघ, भारतको केरला तथा पश्चिम बङ्गालमा भएका भूमिसुधार यस समूहमा पर्दछन् । यी राज्य केन्द्रित थिए र सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्यतर्फ लक्षित रहे ।
३. तेस्रो समूह दोस्रोविश्वयुद्धपछि औद्योगिकीकरणको उद्देश्यका साथ गरिएका भूमिसुधार यस समूहमा पर्दछन् । दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, जर्मनी यसका उदाहरण हुन् ।
४. चौथो समूह यो राजनीतिक सम्झौताबाट बनेको छ । जिम्वाब्वे, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, भारतका अन्य राज्य, ग्वाटेमाला आदिमा भएका भूमिसुधारलाई यस समूहमा राख्न सकिन्छ ।
नेपालमा भूमि बैङ्कको नाममा नवउदारवादी साम्राज्यवादी एजेन्डाको घुसपैठ
भूमि व्यापारिक वस्तु होइन । यो उत्पादनको साधन हो । यो त हाम्रो पहिचान, थातथलो, उत्पति, स्वाभिमान र सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो । तर विश्व बैङ्कको भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणाले भूमिलाई वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दछ । तर यो विश्लेषण विवादास्पद छ । यसमा थुप्रै विमतिहरू छन् । उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउने गरी भूमिको असमान वितरण र स्वामित्वको समस्या समाधान गर्न चाहनेहरू वस्तु मान्ने भूमिसुधारलाई रोक्न तथा स्वामित्वमा परिवर्तन गर्न खोज्छन् । बैङ्कीय मान्यताले त मात्र भूउपयोगमा परिवर्तन आउने गरी भूमिबैङ्कको अवधारणा अघि सारेको छ । यो सामाजिक परिवर्तन र सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्यको अवधारणा विपरीत छ । सामान्य भाषामा भन्दा यो जमिन्दारको बिघौं बिघा जमिनको ल्पटिङ गर्ने र ससाना टुक्रामा विभाजन गरी किसानहरूलाई बेच्ने प्रणाली हो । तर यिनीहरू फेरि यहाँ भ्रमहरू सृजना गर्न जमिनदारले जमिन भाडामा दिने गरी पनि कानुनी करारका प्रावधानहरू थप्ने गर्दछन् ।
भूमि बैङ्क नामले जनाएजस्तै यो भूमिलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउने, भूमि वचत गर्ने, ऋण लिएजस्तै भाडमा लिनेदिने र बेचबिखन गर्ने कार्यक्रम हो । सामन्त, जमिन्दार तथा मालिकहरू आफ्नो जमिन भूमि बैङ्कमा जम्मा गर्ने र किसानहरूले त्यहाँबाट जमिन किन्ने वा भाडामा लिने व्यवस्था हो।
नेपालमा भूमि बैङ्कको विषयको वकालत केहि एनजिओले गर्दै आएका छन् । अहिले तिनै एजिओकर्मीहरु राज्यका महत्यपुर्ण निकायमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल, आइएलसिले विश्वभर यो विषय उठाएको छ र विश्व बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग साझेदारी गर्दै आएको छ । २०५१ को बडाल आयोगले पनि यो अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गर्ने तथा हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनको क्षतिपूर्ति दिने एक विकल्पको रूपमा यसको चर्चा गरेको थियो । मुख्य गरी आ.व. २०६०/६१ को वार्षिक कार्यक्रममा विश्व बैङ्कको सहयोगमा ३ अर्ब रुपियाँको चुक्ता पुँजी रहेको भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । तर यसले भूमिसुधारको मर्म सम्बोधन नहुने, परम्परागत भूमि व्यवस्थाबाट पीडित भूमिहीन, मोही, हरुवा, चरुवा, पूर्वकमैया आदिको अधिकार स्थापित नहुने र कृषिमा समग्र सुधारको आधार पनि नबन्ने बरु यसले भूमिसुधारको मर्मलाई विषयान्तर गर्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार यसको कार्यान्वयनबाट पछि हटेको थियो । यससम्बन्धी दस्तावेजले अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गर्न, जग्गा भाडामा दिन र बाँझो रहन रोक्न सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेको छ । तर भूमि बैङ्कले यी समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन । यसबारे स्वयं सिएसआरसी नामक संस्थाको प्रतिवेदनमा भूमि बैङ्कले भूमिसुधारबारे वैचारिक विचलन ल्याएर नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ तथा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा नगई नवउदारवादी उल्टो बाटोतर्फ लाग्छ भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग स्वीकारेको छ । उनीहरूको दस्तावेजमै जग्गाधनीको जग्गा जोताहाले कमाएबापत मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन (२०५३/९/२४) हुँदा नै अन्त्य गरिएको छ । अधियाँ, बटैया वा ठेक्कामा जग्गा कमाउन दिँदा जग्गाको स्वामित्व नै खोसिने डरले जग्गा कमाउन दिन चाहने छैनन् भन्ने तर्कको बलियो आधार भेटिँदैन । जग्गा बाँझो रहुनुको मूल कारण यो होइन । नेपालमा खेती भइरहेको जमिनको झण्डै चौथाइ हिस्सा अधिया, बटैया र ठेक्का प्रणालीले ओगटेको छ । यसको व्यवस्थापन अहिले सिधै जग्गा धनी र जोताहा किसानबीचको सहमतिबाट हुने गरेको छ । यसरी सहमतिमा जग्गा कमाउने वा बेदर्तावाल मोहीले कमाइरहेको जग्गाको भाडा लामो समयदेखि जोतेको आधारमा न्यून छ । भूमि बैङ्क स्थापना भएपछि जग्गा धनीले अधिया वा बटैयामा खेती भइरहेको जमिन भूमि बैङ्कमा राख्ने अनि त्यस्तो जग्गा बढी कबोल गर्नेले पाउने स्थिति हुन्छ । यसरी हेर्दा भूमि बैङ्कले हालको भूमि सम्बन्धलाई यथास्थितिमा मात्र राखिरहने हैन कि भूमिको वर्तमान पहुँचबाट समेत बेदखल गरेर उनीहरूको सर्वहाराकरण हुन्छ । खेती नगर्ने वर्गको हातमा जमिन पुग्छ । अहिलेका साना किसान खेतालामा परिणत हुन्छन् । यी सबै विषय विभिन्न छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष हुन् । त्यसैले सबैले किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने, वास्तविक भूमिसुधारको विषयलाई ओझेलमा पार्ने तथा भूमिलाई बिकाउ मालको रूपमा मात्रै वस्तुकरण गर्ने नवउदारवादी एजेन्डाको विरुद्धमा लागी यसलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ । दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायतका देशबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, पुँजीवादी देशको सहरीकरणका अभ्यासका लागि बाहेक संसारमा सबै देशमा किसानको समृद्धि र कृषिको रूपान्तरणको लागि भूमि बैङ्क बाधक बनेको छ । यो असफल सिद्ध भएको छ । त्यसैले अब भूउपयोग कानुन लागू गर्ने, किसानको वर्गीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । साम्राज्यवादको षड्यन्त्रमा फस्ने होइन ।
निष्कर्ष
भुमिसुधार उत्पादन सम्वन्धमा परिवर्तन ल्याउने साथै सामाजिक न्याय, किसानको अधिकार, उत्पादनका स्रोतको व्यवस्थापन, कृषिको व्यवसायिकरण र कृषिको समाजवादी रुपान्तरणको अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार हो । अझ विभिन्न किसिमका जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कृषि भूमिमा उत्पादक किसानको सहज पहुँच कसरी कायम गर्ने, भूमिको हदबन्दी कायम गर्ने, भूमिको उकास, सुधार, चक्लाबन्दी आदिबाट उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने लगायतका उदेश्य पुरा गर्न गरिने कार्य नै भूमिसुधार हो । भूमिसुधार केवल जमिनको पुनः वितरण र व्यवस्थापनसँग मात्र जोडिएको सवाल होइन । नेपालका राजनीतिक दलमा यसको आवश्यकताबारे चासो नहदा हाम्रो कृषि धराशायी बन्यो । भूमिसुधार बृहत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक÷साँस्कृतिक रुपान्तरणको विषय हो । त्यसैले आज कृषिले झेलिरहेका समस्याहरु उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, भुमिहीनताको समस्या हल गर्ने तथा जमिनको खण्डिकरण रोक्ने, खेर गएको र बाझो रहेको जमिनको सहि प्रयोग गर्ने तथा जमिनको उकास, निकास र विकास गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा महत्वपुर्ण कार्य गर्दछ । त्यसैले भूमिको नक्साङ्कन, भूमि अभिलेख तथा डिजिटलाइजेन, भूमि प्रशासन आदिविना भूमिसुधार व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
प्रमेश पोखरेल
सहइन्चार्ज किसान फाँट
(अखिल नेपाल किसान महासंघ)