काठमाडौँ । खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि एकैपटक आकाशिएको छ । नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो समायोजनअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ तथा एलपी ग्यासमा करिब १०० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । हवाइ इन्धन पनि प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ महँगिएको छ । कागजमा यो “मूल्य समायोजन” भनिए पनि व्यवहारमा यो जनजीवनमाथिको थप आर्थिक दबाब हो, जसले आम नागरिकको ढाडै भाँच्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको केवल तेलको मूल्य बढ्नु होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा आगो सल्किनु हो । यातायातदेखि खाद्यान्नसम्म, औषधिदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै क्षेत्रमा यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा आयल निगमले प्रस्तुत गर्ने तर्क भने उही पुरानै हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, घाटा र समायोजन । तर प्रश्न उठ्छ, घाटा र नाफा दुवै अवस्थामा किन सधैं भार नागरिककै थाप्लोमा मात्र थोपर्ने ?
नेपाल आयल निगम लामो समयदेखि एकाधिकार संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा छैन, विकल्प छैन, तर मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझै कमजोर छ ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि यसको प्रभाव जनताले राहतका रूपमा होइन, केवल मूल्य वृद्धिका रूपमा मात्र किन अनुभव गर्नुपरेको छ ? यही प्रणालीको नाममा कहिले कर बढाइन्छ, कहिले मूल्य बढाइन्छ, तर घटाउने बेला भने सरकार मौन बस्छ ।
विगतमा जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्थ्यो, नेपालमा उपभोक्ताले त्यस्तो राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । “पुरानो घाटा पूर्ति” भन्ने बहानामा लामो समयसम्म उच्च मूल्य कायम राखिएको उदाहरण ताजा नै छ । तर जब घाटा देखिन्छ, त्यतिबेला तुरुन्तै मूल्य बढाउने निर्णय किन सजिलो हुन्छ ? नाफा हुँदा सञ्चित गर्ने र घाटा हुँदा जनतामाथि थोपर्ने यो अभ्यासले आयल निगमलाई सेवा प्रदायकभन्दा बढी “साहुजी संस्था” जस्तो बनाइरहेको छ ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणको विषय बारम्बार उठ्दै आएको हो । तर आजसम्म ठोस परिणाम देखिएको छैन । यदि त्यस्तो संरचना बनाइएको भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावमा तत्काल मूल्य स्थिर राख्न सकिन्थ्यो । तर योजना कागजमै सीमित हुँदा संकटको सबै भार फेरि पनि उपभोक्तामाथि नै थोपरेको छ ।
सरकारले कहिलेकाहीँ कर घटाइएको प्रचार गर्छ, तर त्यही समयमा मूल्य बढिरहेको हुन्छ । यस्तो दोहोरो सन्देशले नागरिकलाई भ्रमित बनाउँछ । एकातिर राहतको भाषण, अर्कोतिर महँगीको वास्तविकता, यो विरोधाभास अब सामान्य जस्तो बनिसकेको छ । नागरिकलाई स्टन्ट होइन, स्थायी समाधान चाहिएको हो ।
इन्धन मूल्यवृद्धिको असर केवल आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक पनि हुन्छ । ढुवानी खर्च बढेपछि बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य स्वतः बढ्छ । महँगीको चक्र फेरि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा भारी बन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अभिभावक बन्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा ऊ बजारको नियामकभन्दा बढी संकट व्यवस्थापनमा असफल देखिन्छ ।
सरकार नागरिकको अभिभावक हो कि संकटमा पनि नाफा–घाटाको हिसाब गर्ने व्यापारी ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने होइन, पारदर्शी, दीर्घकालीन र जनमुखी नीति आवश्यक छ । अन्यथा, मूल्य बढिरहनेछ, तर जनताको विश्वास भने लगातार घटिरहनेछ ।