काठमाडौँ । राज्य पुनःसंरचनाको बहस फेरि एकपटक राष्ट्रिय एजेन्डामा उक्लिँदै गर्दा कालीगण्डकी तटबेल्टका जनताले छुट्टै “कालीगण्डकी जिल्ला” निर्माणको माग तीव्र बनाएका छन्।
आफूहरू भौगोलिक रूपमा सुगम क्षेत्रमा रहे पनि विकास, अवसर र राज्यको पहुँचबाट दशकौँदेखि वञ्चित रहँदै आएको भन्दै स्थानीयहरूले यसलाई अबको एकमात्र विकल्पका रूपमा अघि सारेका हुन्।
वर्तमान सरकारले आफ्नो संकल्पपत्रमै राज्यका सबै तह पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक राय सुझाव आह्वान गरिरहेको सन्दर्भमा तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा र नवलपुरका कालीगण्डकी आसपासका क्षेत्रहरूका बासिन्दाले संयुक्त रूपमा नयाँ जिल्ला निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।
यसअन्तर्गत माझकोट, साभुङ्ग भगतिपुर, रिसिङ्ग, देवघाट, बैदी, कोटागाउँदेखि स्याङ्जाको पेलाकोट, वालिङ क्षेत्र हुँदै ज्याग्दी, पाल्पाको रम्भा, रामपुर, निस्दी र नवलपुरका बौदिकाली, बुलिङटार, गैंडाकोटसम्मका भूभाग समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीयहरूको भनाइमा प्रशासनिक रूपमा विभिन्न जिल्लामा विभाजित हुँदा समन्वित विकास हुन नसकेको, सेवा प्रवाह झन्झटिलो बनेको र राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको छ। “सुगम भनिए पनि हाम्रो जीवन कष्टकर छ, विकासको पहुँच छैन,” स्थानीयवासीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार कालीगण्डकी नदी आसपासका समुदाय एउटै भूगोल, संस्कृति र जीवनशैलीसँग गाँसिएका भए पनि विभाजित संरचनाले उनीहरूलाई पछि पारेको छ।
विशेषगरी कालीगण्डकी डाइभर्सनजस्ता परियोजनाले तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनयापनमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। विकासको नाममा आफ्नै अस्तित्व संकटमा परेको अनुभूति भएपछि स्थानीयहरू एकीकृत प्रशासनिक संरचनाको आवश्यकता महसुस गर्न थालेका हुन्।
कालीगण्डकी जिल्ला निर्माण अभियानका संयोजक शङ्कर प्रसाद पोख्रेलले २०६४ सालदेखि उठाउँदै आएको यो माग अहिले थप सशक्त बनेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहहरू—रम्भा, रामपुर, निस्दी, गल्याङ्ग, चापाकोट, घिरिङ्ग, रिसिङ्ग, देवघाट, बौदिकाली, बुलिङटार लगायतमा यसबारे सहमति बढ्दो क्रममा छ। उनले यस मागलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा लिखित प्रस्ताव समेत पेश गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
यसैबीच रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण बहादुर थापालाई समेत यस अभियानमा जोड्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको साथ पाएमा कालीगण्डकी जिल्ला निर्माणको प्रक्रिया अझ सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार कालीगण्डकी केन्द्रित नयाँ जिल्ला निर्माण भएमा प्रशासनिक पहुँच सहज हुने, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण हुने र पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूको समग्र विकास सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूले अब सरकारसँग आफ्नो मागप्रति गम्भीर ध्यान दिन, व्यापक बहस चलाउन र जनभावनाअनुसार निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्।
सांकेतिक तस्बिर