कोप-३१ ले कृषि–खाद्य प्रणालीलाई कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष र अनुकूलन कोषमा तल्लो तहका किसान संगठन, ग्रामीण महिला र आदिवासी संगठनहरूले सिधै अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने स्वायत्त वित्तीय ढाँचा निर्माण गरिनुपर्छ।
कार्तिक २३–मंसिर सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिको ३१ औं पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप–३१) सुरु हुँदै गर्दा आयोजकहरूले यसलाई कार्यान्वयनको कोप भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। विगत तीन दशकका ३१ वटा सम्मेलनहरूले जलवायु संकटको समाधान निकाल्न सकेनन्।
संसारभरका अर्बौं श्रमजीवी जनता, साना किसान, आदिवासी र संकटको अग्रमोर्चामा रहेका राष्ट्रहरूका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय भेलाहरू साम्राज्यवादी शक्तिहरूको कूटनीतिक नाटक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ग्रिनवाशिङ गर्ने थलोमा सीमित भए। १.५ डिग्री सेल्सियसको सिमा अब कार्यान्वयनमा आउने निकै गारो पर्ने देखिन्छ ।
अर्थात व्यवहारिक रूपमै ध्वस्त भइसकेको छ। विज्ञानले स्पष्ट देखाएको छ कि, वर्तमान उत्सर्जन दर कायम रहे सन् २१०० मै पृथ्वीको तापक्रम ३ देखि ५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने निश्चित छ। अब प्रश्न उठ्छ, कोप–३१ ले लिने निर्णय र कार्यान्वयन वास्तवमा कसको हितमा हुँदैछ ? जीवाश्म पुँजीपति र कर्पोरेटहरूको नाफा जोगाउन कि जलवायु संकटको मार खेपिरहेका उत्पीडित वर्गको अस्तित्व रक्षा गर्न ?
नेपाल र समग्र ग्लोबल साउथका देशहरूले बुझ्नुपर्ने ऐतिहासिक एथार्थ के हो भने, यदि ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार ठूला उत्सर्जक देशहरूले आफ्नो जीवाश्म इन्धनमा आधारित साम्राज्यवादी उत्पादन प्रणाली र अनियन्त्रित उत्सर्जन तत्काल बन्द गर्दैनन् भने, हामीले पाउने कुनै पनि रकमले दोहोरिने विपद् रोक्न सक्दैन।
यी सन्दर्भमा के साँच्चै कोप ३१ विगतका कोप भन्दा फरक होला ? के यसले साँच्चै उत्सर्जन कम गर्ने र जलवायु न्याय दिलाउने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ला त ? अहिलेको मुल प्रश्न यही हो । र, विश्व समुदाय नजिकबाट नियालिरहेका छन्। तर आशा निकै कम छ। हामी दक्षिणी ध्रुवका देश र श्रमजीवी जनताका पक्षबाट आवाज र संघर्ष बलियो बनाउँदै कोपमा सहभागी छौँ।
अन्ताल्यामा अनुदान सहायताका लागि लड्दै गर्दा आफ्नो हिमाली अस्तित्वको नैतिक बल प्रयोग गरेर ठूला उत्सर्जकहरूलाई तत्काल उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्य पार्ने राजनीतिक अडान लिनैपर्छ।अनुकूलन वित्त अनुदानका रूपमा आउनुपर्छ ताकि कमजोर मुलुकहरूले विपद् झेल्न थप ऋणको भार बोक्न नपरोस्। विश्वभरका २० करोडभन्दा बढी साना किसान, भूमिहीन मजदुर र आदिवासीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन लाभिया काम्पेसिनाको तर्फबाट हामी अन्ताल्यामा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश लिएर उभिएका छौं।औद्योगिक कृषि प्रणालीले पृथ्वीलाई तताउँछ, किसान समुदाय र पर्यावरणीय कृषिले मात्र पृथ्वीलाई शितल बनाउन सक्छ। एल निनो र जलवायु संकटको आडमा बहुराष्ट्रिय निगमहरूले विपद् पुँजीवाद लादिरहेका छन्। चरम खडेरी र बाढीले बालीनाली नष्ट गर्दा रासायनिक मल, विषादी, जीएमओ बीउ र कर्पोरेट बिचौलियाहरूले बजार कब्जा गरेर खाद्यान्नको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा बढी कृत्रिम रूपमा बढाउँछन्।किसान आफ्नो खेतबारीमा टाट पल्टिन्छ, अनि उपभोक्ता भोकै पर्छन्। कोप-३१ ले कृषि–खाद्य प्रणालीलाई कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष र अनुकूलन कोषमा तल्लो तहका किसान संगठन, ग्रामीण महिला र आदिवासी संगठनहरूले सिधै अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने स्वायत्त वित्तीय ढाँचा निर्माण गरिनुपर्छ। जलवायु संकटको मौका छोपेर हुने कर्पोरेट सट्टेबाजी र कालोबजारी रोक्न राज्यहरूले वास्तविक उत्पादन लागतमा आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ, सार्वजनिक अन्न भण्डारहरू पुनर्जीवित गर्नुपर्छ र साना किसानबाट सिधै खाद्यान्न खरिद गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
रासायनिक मल र कर्पोरेट बीउमा निर्भर बनाउने बजारिया उपायहरू खारेज हुनुपर्छ। वास्तविक जलवायु उत्थानशीलताका लागि किसानहरूको रैथाने बीउमाथि पूर्ण अधिकार र जमिन जोत्ने किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिने भूमिसुधार अनिवार्य छ। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर झुट हो र पर्यावरणीय कृषि नै जलवायु उत्थानशील कृषि हो।
नेपालका हिम पहिरोहरू, अफ्रिकी महादेशको भयावह खडेरी र ल्याटिन अमेरिकाका किसानहरूको उठीबास अलग प्राकृतिक घटना होइनन्, यी सबै नवउदारवादी, साम्राज्यवादी र दोहनकारी वैश्विक पुँजीवादका परिणाम हुन्।
साथै ४० डिग्रीभन्दा माथिको चरम तापक्रममा काम गर्न बाध्य कृषि मजदुरहरूका लागि सुरक्षित कार्यघण्टा, स्वास्थ्य सुरक्षा र जलवायु विपद्का कारण काम रोकिएका दिनहरूको पूर्ण ज्याला राज्यले दिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय किसान अधिकार घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्इए० लाई जलवायु नीतिको अनिवार्य अंग बनाइनुपर्छ। कोप–३१ को सफलता कतिवटा घोषणापत्र जारी भए वा कतिवटा मन्त्रीस्तरीय बैठकहरू सम्पन्न भए भन्ने आधारमा मापन हुने छैन।
यसको कसी एउटै हुनेछ, के यो सम्मेलनले पुँजीवादी लुट र प्रकृतिको विनाशबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने साहस गर्छ ? नेपालका हिम पहिरोहरू, अफ्रिकी महादेशको भयावह खडेरी र ल्याटिन अमेरिकाका किसानहरूको उठीबास अलग प्राकृतिक घटना होइनन्, यी सबै नवउदारवादी, साम्राज्यवादी र दोहनकारी वैश्विक पुँजीवादका परिणाम हुन्। नेपाली जनताले संकटपछिको राहतको भिक्षा मागेका छैनन् र विश्वका किसानहरू बन्द कोठाभित्र सरोकारवालाको सूचीमा सीमित हुन आएका होइनन्।
हामी हाम्रो सार्वभौमसत्ता, जमिन, पानी, बीउ र भविष्यको रक्षा गर्न आएका हौं। हाम्रो अधिकारका लागि संघर्ष गर्न र न्यायको लागि आएका हौँ। हाम्रो साँझा पृथ्वीलाई बचाउने आवाज बुलन्द गर्न आएका हौँ। यदि कोप–३१ ले कर्पोरेट प्रदूषणकारीहरूलाई दण्डित गर्न, स्रोतहरू सिधै भुइँतहका जनताको हातमा सुम्पन र खाद्य सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सक्दैन भने, यो पनि जलिरहेको पृथ्वीको छातीमा विश्वका सम्भ्रान्तहरूले आयोजना गरेको निरर्थक तमासाबाहेक केही हुने छैन। समय घर्किसकेको छ तर हामीलाइ थाहा छ न्याय सम्झौताको टेबुलबाट होइन, जनताको एकीकृत वर्गसंघर्षबाट मात्र स्थापित हुनेछ।
लेखक : किसान अधिकारकर्मी तथा जलवायु न्याय अभियन्ता हुन् ।किसान अधिकारकर्मी तथा जलवायु न्याय अभियन्ता हुन् ।