काठमाडौँ। पेसागत महासङ्घ नेपालले सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घको हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको बन्देज लगाउने प्रयास लोकतन्त्रविरुद्ध मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनको समेत उल्लंघन हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकपछि महासचिव राजन रेग्मीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले ‘शासकीय सुधार’को नाममा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। विशेषगरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन अध्यादेशमार्फत यस्ता प्रावधान ल्याउने प्रयासप्रति महासङ्घले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप :
महासङ्घका अनुसार ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध नेपालको संविधानको धारा १७ (संगठन स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रम सम्बन्धी हक) विपरीत छ। साथै, International Labour Organization (ILO) का अभिसन्धि नं. ८७ र ९८ को समेत उल्लंघन हुने ठहर गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनअनुसार दर्ता भएका ट्रेड युनियनलाई ‘दलीय’ भन्दै खारेज गर्ने सोच गैरकानुनी हो। यस्ता निर्णयअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमति आवश्यक हुन्छ।”
महँगी नियन्त्रण र आत्मनिर्भरता :
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य वृद्धि भई जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै महासङ्घले सरकारलाई वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।
महासङ्घले प्रस्तुत गरेका मुख्य सुझावहरू:
विद्युतीय चुल्हो तथा सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन
काठ, दाउरा र कोइला जस्ता स्थानीय इन्धनको उपयोग बढाउने
बाँझो जमिन प्रयोग गरी खाद्यान्न उत्पादन ‘युद्धस्तर’मा वृद्धि गर्ने
मे दिवसमा संयुक्त संघर्ष
बैठकले आगामी International Workers’ Day (मे १) लाई श्रमिक अधिकार रक्षा र महँगीविरुद्ध संयुक्त रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, समान धारणा भएका अन्य ट्रेड युनियन महासङ्घहरूसँग सहकार्य र एकता मजबुत बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले श्रमिकका समसामयिक समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।