प्रमेश पोखरेल
२०८३ वैशाख १० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना भएको ७७ औं जन्मजयन्ती हो । इश्वी सम्वत्मा सन् १९४९ अप्रिल २२ मा कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ र अन्य चार जना क्रान्तिकारीहरूले कलकत्ताको एउटा सानो कोठामा राणा निरंकुशता र सामन्तवादको जन्जीरबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने सपना बोकेर क्रान्तिको बीउ रोपे । आजको ऐतिहासिक मोडमा उभिँएर हेर्दा यो आन्दोलन एक गम्भीर द्वन्द्वात्मक दोवाटोमा पुगेको छ । गत फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि लामो समय नेपाली आकाशमा प्रभुत्व जमाएको रातो झण्डा फिक्का हुँदै गएको देखिन्छ । आफ्नै क्रान्तिकारी अतीतको अवमूल्यन र संसदीय वर्तमानको खोक्रो आवरणबीच अल्झिएको छ । यस संदर्भमा यो शोकलेख होइन यो पुनर्जागरणको आह्वान हो । यो संश्लेषणले सामन्तवादविरुद्धको भूमिगत संघर्षदेखि वर्तमान पहिचान संकटसम्मको यात्रालाई भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट समालोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दछ ।
भाग १ः ऐतिहासिक सिंहावलोकन
क. स्थापना र सामन्तवादविरुद्धको संघर्ष (२०४६ अघि)
नेकपाको स्थापना कुनै पृथक घटना थिएन । यो राणा निरंकुशताको अँध्यारो युग विरुद्धको संघर्ष र विश्वव्यापी उपनिवेशमुक्ति आन्दोलनको प्रतिक्रियास्वरूप भएको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन र चिनियाँ क्रान्तिबाट गहिरो रूपमा प्रभावित पुष्पलाल श्रेष्ठले बुझेका थिए कि नेपालमा राजतन्त्र र सामन्ती भू–स्वामित्वबीचको सहजीवी सम्बन्धविरुद्ध वर्गसंघर्ष बिना लोकतन्त्र स्थापना सम्भव छैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पश्चात् प्रारम्भिक आन्दोलन तीव्र वैचारिक बहसहरूले भरिएको थियो । चिन–सोभियत अन्र्तविरोधको प्रभावले यसलाई विभाजित पनि गरेको थियो । यसले कुनै हदसम्म संशोधनवादमाथि विजय पनि हासिल ग¥यो । तर सन् १९७१ को झापा आन्दोलन एउटा निर्णायक मोड थियो । पश्चिम बंगालको नक्सलबाडी विद्रोहबाट प्रेरित युवा क्रान्तिकारीहरूले वर्गशत्रुको सफाया गर्ने हिंसात्मक प्रयास गरे । राज्यले यसलाई दमन गरे पनि, यसले विभिन्न क्रान्तिकारी समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्दै नेकपा (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) को जन्म गरायो । भुमिगत कालमा नेपाली वामपन्थले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिके । जनतामाझ रहदाँ यहाँको बस्तुगत एथार्थ बुझे । नेपालको अर्ध–सामन्ती दमनकारी राजनीतिक–आर्थिक संरचना, कठिन भूगोल, बहुजातीय र पहाडी यथार्थअनुसार माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मौलिक रूपमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य ठाने ।
ख. जनताको बहुदलीय जनवाद र जनयुद्ध (२०४६–२०६२/६३)
२०४६ को जनआन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई वैधता प्रदान ग¥यो, जसले वामपन्थभित्र दुई फरक कार्यनीतिहरू जन्मायो । संसदीय मार्ग र शशस्त्र संघर्ष मार्ग । एमालेद्वारा अपनाइएको मार्ग जनताको बहुदलीय जनवाद मा आधारित थियो, जसलाई मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेका थिए । सोभियत संघको पतनपछिको विश्वमा यो माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग थियो । यसले तर्क ग¥यो कि कम्युनिष्टहरूले विचारको बजार मा प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो प्रणालीको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्नुपर्छ । यो भारतको केरलाको संसदिय अभ्यास तथा क्युवाको विचारको वहश (ब्याटल अफ आइडियाज) मा प्राथमिताबाट प्रभावित थियो । यसको परिणामस्वरूप २०४८ को निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष र २०५१ सालमा नेकपा (एमाले) ले लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कम्युनिष्ट अल्पमत सरकार गठन ग¥यो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने काम भयो जसको प्रभाव आज पनि जनमानसमा बाँकी छ । समानान्तर रुपमा नेकपा (माओवादी) ले प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ मा जनयुद्ध सुरु ग¥यो । दलित, जनजाति, महिला लगायत उत्पीडित वर्गलाई संगठित गर्दै यसले उच्च जातीय प्रभुत्व भएको केन्द्रीकृत राज्यलाई चुनौती दियो । दस वर्षे सशस्त्र संघर्षले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरे पनि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल ग¥यो ।
जब राजतन्त्रले संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दियो तब यी दुई सैद्धान्तिक मार्गलाई संश्लेषण गर्ने काम भयो । यी शक्तिहरू नेपाली कांगे्रस लगायतका दलसँग मिलेर २०६२/६३ को आन्दोलनमा सामेल भए । यसको परिणामस्वरूप २०६५ मा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यो वामपन्थी आन्दोलनको सर्वोच्च उपलब्धि थियो जसले नेपाललाई हिन्दू सामन्ती राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा रूपान्तरण भयो । त्यसैको जगमा २०७२ मा समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गर्दै नागरिकका मौलिक अधिकारहरू संविधानमै सुनिश्चित भए ।
ग. प्रभुत्वको युग र दलाल पूँजीवादको जालो (२०६५–२०८२)
लगभक एक दशक दुई ठूला कम्युनिष्ट दलबीचको प्रतिस्पर्धापछि एमाले र माओवादीबीचको ऐतिहासिक एकीकरणले २०७४ मा ठूलो आशा जन्मायो । त्यसैले त निर्वाचनामा उनीहरूले संसदमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरे । तर माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यही सफलताले पतनको बीउ रोपेको थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन दलाल पूँजीवाद र सत्तालिप्साको जालमा फस्यो । आत्मनिर्भर उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको सट्टा, कम्युनिष्ट सरकारहरू वैदेशिक रोजगारीमा आधारित, आयातमुखी अर्थतन्त्रका व्यवस्थापक बने । जहाँ जीडीपीको करिब ३०% वैदेशिक श्रमिकहरूको पसिनाबाट आउँछ । अनि त जनताले भन्न थाले कम्यनिष्टहरुले भन्ने गरेकोे समाजवाद जनकेन्द्रित होइन नव–औपनिवेशिक दुःस्वप्न हो । यसले वामपन्थलाई विभाजित मात्र गरेन थप बदनाम पनि गयो ।
दोस्रो जनआन्दोलन पछि यिनीहरुको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार बने । पार्टीमा पदलालसा र कमिसन प्रवृति बढ्दै गयो भने वैचारिक रुपमा विलचन हुदै गयो । गणेशप्रवृति हाबी बन्दा निर्णय केही सिमीत नेताहरूले व्यक्तिगत रुपमा गर्न थाले भने संगठन, कार्यकर्ता र युवाहरूलाई बेवास्ता गरियो । ठेकेदारी संस्कृतिले आन्दोलनको नैतिक आधार नष्ट ग¥यो । व्यापारी र भूमाफियाहरू केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गर्न थाले जसले पार्टीको वर्गीय चरित्र कमजोर बनायो । वैचारिक स्वाधीनता कमजोर हुँदै गयो र नेतृत्वले एमसिसि जस्ता साम्राज्यवादी सम्झौताहरू स्वीकार गर्न थाले ।
भाग २ : वर्तमान विश्लेषण
घ. आजको सन्दर्भ
फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम गम्भीर चेतावनी हो । वामपन्थी दलहरू २७५ सदस्यीय संसदमा ४५ सिटमा सीमित भए । मत प्रतिशत ४० % भन्दा माथिबाट झरेर करिब २०% मा आयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्दै वामपन्थी असन्तोषलाई कब्जा ग¥यो । जनताले कम्युनिष्ट नामधारी व्यवहारमा नवउदारवादी चरित्र बोकेका भनेर गिज्याउन थाले । आश्वासन र जनजीवनको यथार्थबीचको खाडल व्याप्त बन्यो र वामपन्थीहरु सशक्तिकरण गर्ने होइन,सेवा प्रदायक फर्म र संस्था जस्तो देखिन थाले ।
ङ. हारको द्वन्द्वात्मक विश्लेषण
फागुन २१ को निर्वाचनमा हार आकश्मिक पक्कै होइन यो गहिरो अन्तर्विरोधहरूको परिणाम हो ।
बामपन्थीहरुबीच विगत २० वर्षमा देखिएको वैचारिक अस्पष्टताले दक्षिणपन्थी पपुलिज्मलाई ठाउँ दियो ।
पुराना र तिनै परिक्षीत अनुहारहरुबाट जनता वाक्क भएका थिए । युवा पुस्तासँग दूरी बढ्यो । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको ठोस मोडेल प्रस्तुत गर्न असफल हँुदा बेरोजगारी र विदेश पलायनले जनतामाझ निराशा बढ्यो । बामपन्थीहरुपनि सम्झौतावादी हँुदा भू–राजनीतिक दबाबमा स्वाधीनता कमजोर भयो । संगठनभित्र भ्रष्टाचार र गुटबन्दी बढ्दै गयो । जब किसानले बीउ पाउँदैन, युवा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य हुन्छ तर नेता भ्रष्टाचार र कमिशनको सम्पत्ति जोड्न व्यस्त रहन्छ । त्यसपछि वामपन्थी आन्दोलनले नैतिक वैधता गुमाउँछ । यहाँ यस्तै भयो ।
भाग ३ः अबकोे बाटो
च. क्रान्तिकारी पुनर्निर्माणका कार्यनीतिहरु
आन्दोलनलाई जोगाउन केवल एकता पर्याप्त छैन पुनर्निर्माण आवश्यक छ । अझ आजकै अवस्थामा एकता भएमा आन्दोलनलाई थप क्षती पुग्दछ । यो स्वार्थको मेल मात्र हुनेछ । अव उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र (सहकारी, कृषि प्रशोधन उद्योग) निर्माणमा पार्टी लाग्नुपर्दछ । डिजिटल संगठन र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्दछ । सामाजिक आन्दोलनसँग वास्तविक साझेदारी गर्नुपर्दछ । नेतृत्वको पुस्तान्तरण र आन्तरिक प्राइमरी मार्फत लोकतन्त्रको अभ्यास गरी जेष्ठतावादको अन्त्य र मेरिटोक्रेसीको स्थापना आवश्यक छ । स्वाधीन र असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा सम्झौता हँुनुहुदैन ।
अन्त्यमा, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन उत्पीडित वर्गको आशा र भरोसा हो । राजतन्त्र ढाल्न, गणतन्त्र स्थापना गर्न र संविधान लेख्न अग्रगामी भुमिका खेल्यो । तर आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्दै गरेन । यस ऐतिहासिक घडीमा विकल्प स्पष्ट छ । या त आन्दोलन संसदीय यथास्थितिको अवशेष बन्छ या पुनर्जन्म भएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको सशक्त वाहक बन्छ । नेपालको भविष्य यहाँको वामपन्थसँग गाँसिएको छ । तर त्यो भविष्य सुनिश्चित गर्न वामपन्थले पहिले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्दैगर्दैन र सक्दैन । आशा छ नेपाली कम्युनिष्टहरुले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, विचारलाई समयसापेक्ष विकास गर्ने तथा वर्गसंघर्षलाई जोड दिनेकाममा लाग्ने छन् ।